छाउपडी प्रथाको समस्या सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्लाहरूमा अझै कायम छ, जुन समाजमा गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको छ। औपचारिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि यस प्रथाको उन्मूलन अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको एक विद्यालयमा अहिले पनि छात्राहरूलाई महिनावारीका बेला विद्यालय प्रवेश निषेध गरिएको छ। विद्यालयमा कुनै आधिकारिक जनादेश नभए पनि, स्थानीय परम्पराले यस्तो नियमलाई जबरजस्ती पालना गर्न बाध्य बनाएको छ। तपाईंलाई के लाग्छ, महिनावारी भएका केटीहरूलाई यस्तो नियममा बाँधेर राख्न उचित छ?
परम्परामा गहिरो जरा
स्थानीय निवासी मन्सरा तिमिल्सैनाले भनिन्, “छाउपडी प्रथा अहिले पनि जीवित छ किनकि मान्यताहरू गहिरो छन्। देवताहरू रिसाउने डरले कोही पनि विद्यालय जान हिम्मत गर्दैन।” यो कुरा सोच्नलाई पनि कस्तो अचम्म लाग्छ कि, शैक्षिक क्षेत्र जस्तो प्रगतिशील स्थानमा पनि परम्परागत मान्यताहरूले आज पनि यसरी असर गरिरहेका छन्।
के परिवर्तन सम्भव छ?
महिनावारीका समयमा छात्राहरूलाई विद्यालयबाट बाहिर राख्नुले उनीहरूको शिक्षा प्रणालीमा कति ठूलो धक्का दिएको होला? कुइकाको बाल क्लबकी सदस्य रीता ढकालले बताइन्, “हामीले बारम्बार छात्राहरूलाई नियमित रूपमा विद्यालय पठाउन अपील गर्यौं, तर गाउँलेहरूको पुरानो सोचले गर्दा प्रगति सम्भव छैन।”
यो सोच्न निकै रोचक छ कि पुरानो परम्परालाई तोड्न कति गाह्रो हुन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ कि शिक्षा भनेको समाजको मेरुदण्ड हो, तर कहिलेकाहीँ त्यही समाजले शिक्षा प्राप्त गर्न बाधा पुर्याउँछ।
हिम्मत गर्नेहरू
विद्यालयकी प्रधानाध्यापक दुर्गा बोहराले पनि आफ्नो कथा साझा गरिन्। उनले भनिन्, “मेरो विद्यालयमा हेडमास्टर भए पनि परम्परागत सोचले गर्दा मैले पहिले-पहिले छाउपडीको नियम पालना गर्नु परेको थियो। तर, म आफ्नो काममा प्रतिबद्ध रहेँ।” यो साँच्चै प्रेरणादायक कथा हो, जसले हामीलाई समाजको कठिनाईसँग लड्नका लागि उत्साह दिन्छ।
तर, प्रश्न यो हो, के हरेक महिलाले यस्तो हिम्मत गर्न सक्छिन्?
कानून र कार्यान्वयन
सन् २०१७ मा लागु भएको मुलुकी तथा फौजदारी संहिताले छाउपडी प्रथालाई अपराधीकरण गरे पनि, यसको कार्यान्वयनमा कडा चुनौती छ। यस्तो बेला, समाजका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले यो सोच्नुपर्छ कि के कानुनी प्रणाली मात्र पर्याप्त छ, वा हाम्रो सोच परिवर्तन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ?
छाउपडी प्रथा विरुद्ध लड्नका लागि स्थानीय समुदायमा सचेतना अभियान मात्र होइन, उनीहरूको विश्वासमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्नेछ।
तपाईंको विचारमा यो प्रथा रोक्न के-कस्ता कदम चालिनुपर्छ?