Table of Contents
कैलाली–२ का सांसदको विवाद
कैलाली–२ बाट निर्वाचित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीको योग्यताबारे सर्वोच्च अदालतले १७ पुसमा अन्तिम निर्णय गर्ने भएको छ। झुटो विवरण पेस गरेको आरोप र २०६६ सालको आगजनी घटनामा दोषी ठहर भएपछि यो मुद्दा उठाइएको हो।
सांसद चौधरी हाल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले यो मुद्दामा अन्तिम निर्णय सुनाउनेछ।
आगजनी घटनामा संलग्नता
२०६६ सालमा कैलालीको गोराङ्गा खोलाबाट लम्की जाँदै गरेको ट्याक्टरमा आगजनी गरिएको घटनामा अरुण चौधरी संलग्न रहेको आरोप लगाइएको थियो। जिल्ला अदालतले २०७० मा उनलाई ६ महिनाको जेल सजाय सुनाएको थियो। तर उनीहरू फैसला भएको एक दशकसम्म फरार थिए।
राष्ट्रपतिबाट माफी
अरुण चौधरीले एक महिना कारावास भोगेपछि तत्कालीन सरकारले सजाय माफी दिएको थियो। यस माफीले सांसद बन्ने बाटो खोलिएको थियो, तर उनका विरोधीहरूले यो कदमलाई कानुनी चुनौती दिएका छन्।
झुटो विवरणको आरोप
चुनावका क्रममा चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी मनोनयन फाराममा कुनै अदालतले कैद वा दण्डसजाय नतोकेको भनी झुटो विवरण पेस गरेको आरोप छ। अधिवक्ता वसन्त जोशीले यो झुटो विवरणका कारण उनी अयोग्य रहेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
अदालतको सम्भावित निर्णय
यदि सर्वोच्च अदालतले चौधरीलाई अयोग्य ठहर गर्यो भने कैलाली–२ मा उपनिर्वाचन हुनेछ। यदि योग्य ठहर गर्यो भने उनी सांसद पदमा यथावत् रहनेछन्।
कानूनी प्रक्रिया
यो मुद्दा दुई वर्षअघिदेखि अदालतमा विचाराधीन थियो। अदालतले सांसदहरूको योग्यता सम्बन्धित विवादमा संवैधानिक इजलासमार्फत टुंगो लगाउने व्यवस्था गरेको छ।
पाठकलाई के लाग्न सक्छ?
यो मुद्दाले कानूनी र राजनीतिक दुवै क्षेत्रमा चासोको विषय बनेको छ। सांसद चौधरीले झुटो विवरण दिएका हुन् कि कानुनी रूपमा माफी पाएर उनी सही ढंगले निर्वाचित भएका हुन् भन्ने प्रश्नको जवाफ १७ पुसमा स्पष्ट हुनेछ।