Table of Contents
सार्वजनिक यातायातलाई रोयल्टी तिर्न अल्टिमेटम
नेपालको संगीत रोयल्टी संकलन समाजले देशभरि सञ्चालित सार्वजनिक यातायातलाई अनिवार्य रूपमा ५ सय ६५ देखि ३ हजार ३ सय ९० रुपैयाँसम्म रोयल्टी तिर्ने अल्टिमेटम दिएको छ। रोयल्टी नबुझाए २ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना लाग्ने चेतावनी दिइएको छ।
यो निर्देशनले यातायात व्यवसायीहरूमा तीव्र असन्तोष निम्त्याएको छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले १० दिनभित्र रोयल्टी बुझाउन भनिएको सूचना पाएको पुष्टि गरे।
व्यवसायीको कडा विरोध
महासंघले यो चेतावनीको कडा विरोध गर्दै यातायात व्यवसायीलाई रोयल्टी नतिर्न अपिल गरेको छ।
“हामी संगीतका विज्ञापनकर्ता हौं। हामीसँग जबर्जस्ती रकम उठाउनु न्यायसंगत छैन,” महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले भने।
“संगीत बजाउन नपाउने भए, हामी आफैं बहिष्कार गर्न तयार छौं।”
थानकोटजस्ता नाकाहरूमा जबर्जस्ती रकम असुल गर्न थालिएको कारण व्यवसायीहरूले यस्तो कदम चालेका हुन्। महासंघले सहमतिविना यो निर्णय लादेकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
रोयल्टीको दर र सवारी वर्गीकरण
संगीत रोयल्टी संकलन समाजले विभिन्न सवारीका लागि फरक-फरक दर तोकेको छः
| सवारीको प्रकार | वार्षिक रोयल्टी (रुपैयाँ) |
|---|---|
| टेम्पो | ५६६ |
| ट्याक्सी, माइक्रो, जिप | १,१३० |
| मिनीबस | १,६९५ |
| ठूला बस | २,२६० |
| लामो दूरीका साधन | २,८२५ |
| पर्यटक बस | ३,३९० |
व्यवसायीको चेतावनी
यातायात व्यवसायीहरूले रोयल्टी तिर्न जबर्जस्ती गरे जस्तोसुकै परिस्थिति सामना गर्ने बताएका छन्।
“यो अल्टिमेटम सहमति बिना लागू गरिएको छ। यसबाट उत्पन्न नतिजाको जिम्मेवारी समाजले लिनुपर्छ,” व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
समस्या समाधानका सम्भावना
- व्यवसायीहरूको माग:
व्यवसायीहरूले रोयल्टी निर्णय पुनरावलोकन गर्न र सहमतिको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्। - समाजको अडान:
समाजले भने कानूनी दायरा भित्रै रहेर रोयल्टी संकलन गर्न निर्देशन दिएको बताएको छ।
सार्वजनिक यातायातलाई संगीत रोयल्टी तिर्नुपर्ने निर्णयले व्यवसायीहरूलाई तनावमा पारेको छ। दुवै पक्षबीच सहमति नजुटेसम्म यो विषयले थप विवाद निम्त्याउने सम्भावना छ।