प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार बिहान १० बजे बालुवाटारमा सत्ता पक्षका सांसदहरूको बैठक बोलाए। मुख्य एजेन्डा: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक।
कल्पना गर्नुहोस्, तपाईं एउटा समाजमा बाँच्दै हुनुहुन्छ जहाँ भ्रष्टाचार केवल चुनौती नभई परिपाटी बनिसकेको छ। यो तथ्यसँगै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप शक्तिशाली बनाउने उद्देश्यले संसदीय उपसमितिले दुई विधेयक तयार गर्यो। यसले नीतिगत निर्णयबाहेक अन्य भ्रष्टाचारका मुद्दामा अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई स्वतन्त्र बनाउने प्रस्ताव राखेको छ।
तर, यही विषयलाई लिएर सत्ता पक्षका सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीको संवाद किन आवश्यक पर्यो? बालुवाटारमा बोलाइएको यो बैठकमा १२ सदस्यीय उपसमितिका केही प्रमुख व्यक्तित्वहरूलाई मात्र निमन्त्रणा गर्नुले नयाँ शंकाहरू जन्माएको छ।
विश्लेषण र प्रभाव:
प्रधानमन्त्री ओलीको चासोले विधेयकको भविष्य कस्तो हुने हो? के यसले संसद्मा नयाँ विवाद निम्त्याउनेछ? सत्तापक्षका सांसदहरूसँग मात्र छलफल गर्नुले प्रतिपक्षी दलहरूलाई असन्तुष्टि पैदा गर्ने सम्भावना छ।
के विधेयकले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न सक्ला, या यो केवल अर्को राजनीतिक पैंतरा बन्न पुग्ला?
प्रमाण र तथ्यहरू:
- विधेयकको मुख्य बुँदा:
- नीतिगत निर्णयबाहेक मन्त्रिपरिषद्का अरू निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने।
- बेनामे उजुरीको व्यवस्था यथावत्।
- अख्तियारका कर्मचारीलाई कसूरदारको टेलिफोन रेकर्ड गर्न सक्ने अधिकार।
- भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्याद हटाइएको।
- बैठकमा सहभागीहरू:
- १२ सदस्यीय उपसमिति, जसको नेतृत्व हृदयराम थानीले गरेका छन्।
- अन्य उल्लेख्य सदस्यहरूमा कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडू, माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे, र जसपाका अशोककुमार राई।
एक उपसमिति सदस्यले भने, “प्रधानमन्त्रीले यो छलफल विधेयकको संवेदनशीलताका कारण बोलाएको हुन सक्छ। बेनामे उजुरीलाई लिएर केही सांसदहरू आशंकित छन्।”
अर्का सदस्यले भने, “यो बैठकले विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा नयाँ आधार तय गर्न सक्छ। तर, सत्ता पक्षको मात्र सहभागीता निष्पक्षताको सवाल उठाउँछ।”
यो विधेयकले नेपालमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नयाँ युगको सुरुआत गर्न सक्छ। तर, राजनीतिक स्वार्थ र व्यक्तिगत एजेन्डाहरूले यसलाई कमजोर बनाउने जोखिम पनि उत्तिकै छ। तपाईंलाई के लाग्छ? के अख्तियारलाई यति शक्तिशाली बनाउनु उचित हो?
तपाईंको विचार: नयाँ नेपालका लागि यो विधेयक सही कदम हो या राजनीतिक खेल?