कल्पना गर्नुहोस्, तपाईं एउटा विश्वविद्यालयको मैदानमा उभिनुभएको छ, जहाँ शिक्षा मात्र होइन, भविष्यको बीजारोपण पनि हुन्छ। तर यदि यही भूमि अनुचित प्रयोगको शिकार बनेको हो भने? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको १ हजार रोपनी जग्गा बाँडफाँट प्रकरणले यस्तै गहिरो प्रश्न खडा गरेको छ। के नेपालको शिक्षा प्रणालीमा पारदर्शिताको अभाव छ, वा यो केवल अस्थायी त्रुटि हो?
पछिल्ला केही वर्षहरूमा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विभिन्न समयमा बाँडिएको १ हजार रोपनी जग्गा विवादको केन्द्रमा छ। छानबिन समितिले यो विषयमा अख्तियार र सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। यो प्रतिवेदन मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको हो।
समितिले प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि जग्गा बाँडफाँटमा संलग्न पदाधिकारीहरूको पहिचान गरिनुपर्छ। यो सिफारिसले अनुसन्धानको बाटो खोलिदिए पनि दोषीमाथि कारबाहीको सुझाव भने अहिलेसम्म गरिएको छैन।
शिक्षा प्रणालीको मुटु मानिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो प्रतिष्ठित संस्थामा भएको यो विवादले धेरैलाई स्तब्ध बनाएको छ। यो प्रकरण किन भयो? कारण प्रस्ट छ: शिक्षा क्षेत्रको कमजोर व्यवस्थापन र नेतृत्वको कमी।
पछिल्लो समय, विश्वविद्यालयले आफ्ना स्रोतहरूको सही व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको आरोपहरू पटक–पटक लागेका थिए। बाँडफाँट गरिएको जग्गा किन, कसरी, र कसले गरेको भन्ने प्रश्नले अहिले राष्ट्रिय चर्चा पाएको छ।
समितिका सदस्य जानकीबल्लभ अधिकारीका अनुसार, “उपत्यका बाहिरको जग्गामा पनि यस्तै समस्या हुन सक्छ। यो अनुसन्धानको सुरुवात मात्रै हो।”
जानकीबल्लभ अधिकारी (समितिका सदस्य):
“यो अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरण हो। दोषीको पहिचान गर्न अख्तियार र सीआईबीले छानबिन गर्नुपर्छ।”
विद्या भट्टराई (शिक्षामन्त्री):
“प्रधानमन्त्री र मन्त्रालयले प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि चाँडै बैठक बोलाउनेछन्।”
जब विश्वविद्यालयहरू जस्तो ज्ञानको केन्द्र नै विवादमा फस्छन्, समाजमा ठूलो प्रभाव पर्छ। यो प्रकरणले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ। के अब समय आएको छैन कि शिक्षा संस्थाहरूमा नैतिकता र पारदर्शिताको नयाँ मानक स्थापित गरियोस्?
पाठकहरू, तपाईंले के सोचेको हुन सक्छ—यो घटना केवल एक संस्थाको समस्या हो वा यो हाम्रो व्यवस्थाको गहिरो त्रुटिको झल्को हो?
- छानबिनको दायरा:
छानबिन समितिले सुझाव दिएको छ कि उपत्यका बाहिरका अन्य विश्वविद्यालयको जग्गाको पनि विश्लेषण गरिनुपर्छ। - प्रभाव:
यदि दोषी पहिचान भए र कारबाही गरिएको खण्डमा, यो कदमले शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिताको नयाँ उदाहरण दिन सक्छ।
यो प्रकरण त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठासँग मात्र होइन, नेपालको शिक्षा प्रणालीको नैतिकता र पारदर्शितासँग जोडिएको छ। हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ—के हाम्रो भविष्यको निर्माण गर्ने संस्थाहरू यस्ता विवादको भार थेग्न सक्षम छन्?
छानबिन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी, र प्रभावकारी हुने हो भने यो प्रकरणले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि नयाँ सम्भावना खोल्न सक्छ। तर यदि यो केवल कागजी प्रक्रिया बनेर रह्यो भने, यो घटना इतिहासमा गुमनाम उदाहरण मात्र बन्न सक्छ।
अब तपाईंको धारणा के छ? शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्न के कदम आवश्यक छन्? तपाईंका विचारले समाजलाई सही दिशा दिन सक्छ।