Table of Contents
काठमाडौं, पुस १०। के साँचै राजनीतिक जीवनमा सधैंको लागि स्थान सुरक्षित गर्न सकिन्छ? यो प्रश्न आजभोलि नेकपा एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावलको पक्षमा धेरै उठिरहेको छ। पार्टीभित्रका असहमति, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति र नेतृत्वको असन्तुष्टिबीच रावलको संगठित सदस्यताबाट निष्कासनले नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा चासो र बहस निम्त्याएको छ।
“जुन डालीमा बसेको छ, त्यहीँ डाली काट्नु”— यो भनाइलाई रावलको राजनीतिक यात्रासँग तुलना गर्दा अनुचित नहोला। पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्ने भूमिकामा रहेका रावलमाथि लगातार पार्टीलाई कमजोर बनाउने काम गरेको आरोप लागेको छ। बुधबारको एमाले सचिवालय बैठकले यो निर्णय गर्दै पार्टीभित्रको शुद्धीकरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको संकेत दिएको छ।
पार्टीभित्रको गहिरो असहमति
भीम रावलले एमालेको महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिएका थिए। तर, उनलाई उपाध्यक्ष पदमा समेट्ने नेतृत्वको आग्रहलाई अस्वीकार गरेपछि पार्टीभित्र असहमतिको लहर फैलिएको थियो। महासचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार, “रावलले केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी पनि नलिई पार्टीलाई बलियो बनाउने भन्दा कमजोर बनाउने गतिविधिमा लागेका छन्। त्यसैले संगठित सदस्यबाट हटाइएको हो।”
पार्टीभित्रको यो निर्णयले केवल रावललाई मात्र होइन, पार्टीभित्रका अन्य नेताहरूलाई पनि प्रभावित बनाएको छ। स्थायी कमिटी सदस्य डा. बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमल्सेनालाई पनि ६ महिनाको लागि जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ।
स्पष्टीकरणको विवाद र निष्कासनको निर्णय
गत कात्तिक ४ गते पार्टीले रावल, पाण्डे, र तिमल्सेनालाई पार्टीको निर्णयको विरोधमा स्पष्टिकरण मागेको थियो। पाण्डे र तिमल्सेनाले जवाफ दिए पनि रावलले भने कुनै जवाफ नदिएको बताइन्छ। ज्ञवालीले भने, “उहाँहरूले सार्वजनिक रूपमा पार्टीको विधिबाट बाहिर गएर बोल्नु उचित भएन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्थ्यो। तर, यस्तो भएन।”
यही कारण सचिवालयले पाण्डे र तिमल्सेनालाई ६ महिनाको लागि जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने र पार्टीको निर्देशनमा चल्न थप चेतावनी दिने निर्णय गरेको छ।
भविष्यको राजनीति र नेतृत्वको प्रश्न
रावलको निष्कासनसँगै नेपाली राजनीतिमा नयाँ प्रश्नहरू उठेका छन्। के पार्टीभित्रको असहमति स्वाभाविक हो, वा नेतृत्वले व्यक्तिगत हितमा काम गरिरहेको छ? रावलले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन व्यापारी मीनबहादुर गुरूङसँगको सम्झौतामा असहमति जनाएका थिए। यही विषयले पार्टीभित्र विवाद चुलिएको थियो।
यो निर्णयले एमालेभित्रको एकताको अवस्था मात्र होइन, नेतृत्वको क्षमतालाई पनि प्रश्नचिन्ह लगाएको छ।
राजनीतिमा नैतिकताको आवश्यकता
राजनीति भनेको केवल नेतृत्व होइन, एकताको प्रदर्शन पनि हो। तर, “जहाँ एकता छैन, त्यहाँ प्रगति पनि हुँदैन” भन्ने भनाइलाई एमालेले प्रमाणित गरिरहेको देखिन्छ। पार्टीको यो कदमले नेतृत्वको शक्ति प्रदर्शन गरे पनि दीर्घकालीन प्रभाव सकारात्मक हुन सक्ला भन्ने ग्यारेन्टी छैन।
रावलजस्ता नेता, जसले लामो समयसम्म पार्टीलाई योगदान दिएका छन्, को निष्कासनले कार्यकर्ता तहमा निराशा ल्याउन सक्छ। तर, यसले पार्टीलाई शुद्धीकरण गर्ने र संस्थागत एकतामा जोड दिने पनि तर्क गर्न सकिन्छ।
निष्कर्ष
भीम रावलको निष्कासनको निर्णयले एमालेभित्रको राजनीति र नेतृत्वको स्वरूपलाई स्पष्ट पारेको छ। तर, यो निर्णयले पार्टीलाई बलियो बनाउने वा थप विवादको बीउ रोप्नेछ भन्ने भविष्यले देखाउनेछ।
आन्तरिक विवादले राजनीतिक स्थायित्वलाई असर गर्ने खतरा रहन्छ। यसैले, नेतृत्वले व्यक्तिगत र पार्टी हितलाई सन्तुलनमा राखेर निर्णय लिनुपर्छ। एमालेको यो कदमले नेपाली राजनीतिमा थप बहस र विश्लेषणको अवसर दिएको छ।