Table of Contents
“सबैका लागि न्याय भनेको केवल एउटा लक्ष्य होइन, यो समाजको स्थायित्वको स्तम्भ हो।” यस भनाइले कुनै बेला प्रसिद्ध मानव अधिकारकर्मी अमर्त्य सेनले भनेझैं, न्याय बिना कुनै पनि समाजले सन्तुलित विकास गर्न सक्दैन। विराटनगरमा आयोजित कानुन व्यवसायी महिलाहरूको ३१औं राष्ट्रिय सम्मेलनले यसै विषयलाई उठाउँदै महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको माग गर्यो। आखिर, महिला सहभागिता किन यति महत्वपूर्ण छ? यो प्रश्नले न केवल महिलाको हकहित, तर समग्र समाजको न्याय प्रणालीलाई समेत जोड्छ।
३१ बुँदे घोषणापत्र: न्याय र समानताका लागि मार्गदर्शन
विराटनगरमा सम्पन्न यो सम्मेलनले ३१ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्यो, जसमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानुपातिक सहभागितालाई व्यवहारिक बनाउने माग गरिएको छ। सम्मेलनमा देशभरका १,००० भन्दा बढी कानुन व्यवसायी महिलाहरूको उपस्थिति थियो।
घोषणापत्रले के के समेटेको छ?
- समानुपातिक सहभागिता: राज्यका निकायहरूमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने।
- नागरिकताको अधिकार: आमाको नामबाट नागरिकता पाउने स्पष्ट अधिकार।
- महिला सशक्तीकरण: समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार महिलाको विकास र सशक्तीकरण।
संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रको माग
महिलाको समानुपातिक सहभागितासँगै सम्मेलनले संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई सशक्त बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
विशेष गरी, सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा गरिएका यौनजन्य हिंसाका परिभाषाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनअनुरूप परिमार्जन गर्नुपर्ने कुराले चर्चा पायो। बलात्कार र अन्य महिला तथा बालबालिकाविरुद्धका अपराधका घटनाहरूमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी पीडितलाई न्यायको पहुँचमा ल्याउनुपर्ने पनि यस घोषणापत्रले जोड दिएको छ।
समान अवसर र अधिकारका लागि वकालत
घोषणापत्रमा महिलालाई न्याय प्रणालीका उच्च तहमा समान अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा प्रमुख मागका रूपमा रहेको छ। अदालत, बार एसोसिएसन र बार काउन्सिलमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई बढावा दिनुपर्छ।
यससँगै, कैदीबन्दी महिलाहरूको प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरा पनि जोडदार रूपमा उठाइएको छ। संघीयतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न उच्च अदालतलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरालाई पनि घोषणापत्रले महत्त्व दिएको छ।
प्रसिद्ध भनाइहरूसँग न्यायको जोड
“महिलाहरूको सहभागिता बिना न्याय प्रणाली अधुरो हुन्छ।” यस्तो भनाइले महिला सहभागिताको महत्त्वलाई दर्शाउँछ। जसरी ‘आधा आकाश महिलाहरूले थामेका हुन्छन्’ भनिन्छ, त्यसरी नै राज्यका हरेक निकायमा उनीहरूको बराबरी सहभागिता हुनुपर्छ।
समावेशीता: समाजको स्थायित्वको आधार
विराटनगर घोषणापत्रले समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई मात्र पुष्टि गरेन, समाजलाई न्यायको मार्गमा अघि बढाउने मार्गचित्र पनि प्रदान गर्यो। महिला सशक्तीकरण र सहभागिता सुनिश्चित नगरीकन समृद्ध समाजको परिकल्पना गर्न सकिँदैन।
समावेशी न्याय प्रणाली निर्माणको कदम
यो सम्मेलनले महिलाको प्रतिनिधित्वलाई मात्र प्राथमिकता दिएन, न्याय प्रणालीलाई थप समावेशी बनाउने महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि दियो। समाजलाई स्थायित्वतर्फ डो-याउन महिलाको भूमिका अपरिहार्य छ।
निष्कर्ष: समानुपातिक सहभागिताबाट न्यायको यात्रा
महिलाहरूको न्याय प्रणालीमा सहभागिताले मात्र न्यायको वास्तविक पहुँचलाई सुनिश्चित गर्छ। विराटनगर घोषणापत्रले नेपालको न्याय प्रणालीमा सुधारका लागि ठोस कदम चालेको छ। अब यो घोषणापत्रलाई व्यवहारमा उतार्न राज्यका निकाय र कानुन व्यवसायीहरूले सँगै हातेमालो गर्नु आवश्यक छ।