नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) र सरकारबीचको विवाद: के चलिरहेको छ?
हाल नेपालमा खेलकुद क्षेत्रमा सरकारको हस्तक्षेपको विषयमा एनओसी र मन्त्रालयबीच तानिलो बहस चलिरहेको छ। यो विषयलाई हामी तल बुझ्छौं, एकदमै सरल र सहज भाषामा।
विषयको सार
नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) ले सरकारले आफ्नो काममा अनावश्यक हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप लगाएको छ। यसको प्रतिक्रियामा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले एनओसीको आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन्। यो विवाद के कारण उत्पन्न भएको छ र यसको पृष्ठभूमि कस्तो छ, त्यसको विस्तृत जानकारी तल प्रस्तुत गरिएको छ।
एनओसीको गुनासो
एनओसीले सरकारको आरोपमा केही खेल संघका पदाधिकारीहरूलाई फसाउन सूचना पठाएको आरोप लगाएको छ। उनका अनुसार, सरकारले ‘डिपोर्ट’ गर्ने सूचना दिइसकेको र नागरिकको अधिकार कुल्चिन्छ भनेर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। एनओसीले यसको कति गम्भीरतापूर्वक विरोध गरिरहेको छ, यसलाई बुझ्न जरुरी छ।
सरकारको जवाफ
सरकारले एनओसीको आरोपलाई ‘निराधार’ (आधारहीन) भनेर खण्ड गरेको छ। मन्त्रालयले सबैले सरकारको आलोचना गर्नु स्वाभाविक भए पनि, गलत सूचनाहरू फैलाएर भ्रम निर्माण नगर्न आग्रह गरेको छ। यसले सरकारले विषयलाई कति गम्भीरतासाथ लिएको छ देखाउँछ।
विवादका मुख्य बिन्दुहरू
यो विवादमा केही मुख्य बिन्दुहरू छन्, जुन बुझ्न आवश्यक छ:
- कार्यकालको समयसीमा: एनओसीको कार्यसमिति र साधारण सभाको कार्यकाल समाप्त भइसकेको छ। तर, एनओसीले आफ्नो कार्यकाललाई थप गर्नका लागि नयाँ कानुन बनाएको छ। यो निर्णयको विरोधमा सरकार र एनओसीबीचको विवाद थप चर्кну भएको हो।
- विधानको पालना: एनओसीले नयाँ कानुन बनाउँदा विधानको पालना नगरेको आरोप छ। यसले एनओसीको कार्यभार र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव देखिएको छ।
- विदेश भ्रमणमा रोक: सरकारले एनओसीका पदाधिकारीहरूको विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको छ। एनओसीले यसको विरोधमा उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ। अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कानुन बमोजिम काम गर्न निर्देशन दिएको छ।
- निर्वाचनको विवाद: एनओसीको निर्वाचन २०७६ साल भदौ २० गते भएको थियो र त्यसको कार्यकाल २०८० भदौ १९ गते समाप्त हुने थियो। तर, एनओसीले आफ्नो कार्यकाललाई थप गर्नका लागि निर्वाचन नघराउने निर्णय गरेको थियो, जुन विधानविपरीत भएको मन्त्रालयले आरोप लगाएको छ।
केस स्टडी: एनओसीको विगतको प्रदर्शन
अघिल्लो समय पनि एनओसीले विभिन्न निर्णयहरूमा सरकारसँग विवादमा रही आएको छ। यसले एनओसीको सुशासन र पारदर्शिताको अभावलाई उजागर गरेको छ। हालको विवाद पनि यहीँ समस्याको उपज भएको मानिन्छ।
तथ्याङ्क र तथ्यहरू
- नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) नेपालका लागि ओलम्पिक खेलाडीहरूको छनौट र तयारी गर्ने मुख्य संस्था हो।
- युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय खेलकुदको विकास र खेलाडीहरूको प्रोत्साहनका लागि सरकारको प्रमुख निकाय हो।
- राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) खेलकुदको विकासका लागि मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्छ।
निष्कर्ष
एनओसी र सरकारबीचको विवाद खेलकुद क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शिताको आवश्यकतालाई दोहोर्याएर देखाउँछ। यस विवादको समाधानका लागि दुवै पक्षले एकअर्काको मतलाई सम्मान गर्न र देशको हितमा काम गर्नुपर्ने देख्छ। खेलकुदको विकास र खेलाडीहरूको सफलताका लागि सरकार र एनओसीबीचको सहकार्यको अभाव हुन नपरोस्।
अस्वीकरण: यो लेखमा प्रस्तुत गरिएको जानकारी विभिन्न स्रोतहरूबाट अस्यय गरिएको छ र यसको सटीकता सुनिश्चित गरिएको छ। यद्यपि, यो लेखमा उल्लिखित तथ्यहरूमा कुनै पनि परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना रहे पनि हामीले त्यसको लागि उत्तरदायी नहुँ।