जब स्वार्थले सत्यलाई ढाक्छ र अन्यायले न्यायलाई चुनौती दिन्छ, तब परिवर्तनको बिगुल बज्छ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै देशको राजनीतिमा नयाँ तरंग सिर्जना भएको छ। यो निर्णयले राष्ट्रिय सभामा सरकार अल्पमतमा परेको छ। तर, यो एउटा सामान्य राजनीतिक घटना मात्र होइन, यसले देशको राजनीतिक भविष्य र शासकीय प्रणालीमा गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ।
जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनका अनुसार पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। अब जसपा संसद्को प्रतिपक्षमा बस्नेछ र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नेछ। तर, प्रश्न उठ्छ, के यो निर्णय केवल सत्ता समीकरणको खेल हो, वा यसको पछाडि देशको भविष्यप्रति कुनै गम्भीर चिन्ता लुकेको छ?
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन, सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि जस्ता एजेन्डाहरू अघि सारेको थियो। तर, जसपाको आरोप छ कि ती एजेन्डाहरू पूरा हुन सकेनन्। के यो आरोपमा सत्यता छ? के सरकार साँच्चै ती एजेन्डाहरू पूरा गर्न असफल भयो? यदि त्यसो हो भने, यसको जिम्मेवारी कसले लिने?
जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि राष्ट्रिय सभामा सरकार अल्पमतमा परेको छ। तर, कानुनी रूपमा सरकार ढल्दैन। तैपनि, सरकारले संसद्मा ल्याएका विधेयकहरूमाथि यसको प्रभाव पर्न सक्छ। के यो राजनीतिक अस्थिरताको संकेत हो? के यसले देशलाई थप संकटतर्फ धकेल्नेछ?
यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नुअघि, हामीले यो घटनालाई गहिरो रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ। यसको लागि, हामीले विगतका घटनाहरूलाई फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
विगतमा पनि यस्ता राजनीतिक घटनाहरू भएका छन्। महाभारतमा जब धर्मराज युधिष्ठिरले जुवामा आफ्नो राज्य हारे, तब द्रौपदीको अपमान भयो। त्यो घटनाले महाभारतको युद्धलाई निम्त्यायो। त्यसैगरी, रामायणमा जब रावणले सीताको हरण गरे, तब रामले रावणसँग युद्ध गरे। यी घटनाहरूले हामीलाई सिकाउँछन् कि जब अन्याय बढ्छ, तब त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनु पर्छ।
वर्तमान समयमा पनि हामीले यस्तै परिस्थिति देखिरहेका छौं। राजनीतिक दलहरूले सत्ताको लागि खेल खेलिरहेका छन्। जनताको हितलाई बेवास्ता गरिएको छ। भ्रष्टाचार बढेको छ। यस्तो अवस्थामा, हामीले के गर्नुपर्छ? के हामीले चुप लागेर बस्नुपर्छ, वा अन्यायको विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्छ?
हामी दरख अनलाइनमा विश्वास गर्छौं कि जनतालाई सत्य जानकारी दिनु हाम्रो कर्तव्य हो। हामी राजनीतिक दलहरूको आलोचना वा समर्थन गर्दैनौं। हामी केवल तथ्यहरू प्रस्तुत गर्छौं र जनतालाई आफैं निर्णय गर्न दिन्छौं।
जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयले देशको राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याएको छ। अब यो हेर्न बाँकी छ कि यसले देशलाई कस्तो दिशा दिन्छ।
यस घटनाको विश्लेषण गर्दा, हामीले केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूमा ध्यान दिनुपर्छ:
- के जसपाको निर्णय सही थियो?
- के सरकारले साँच्चै जनताको हितमा काम गरिरहेको थियो?
- के यो राजनीतिक अस्थिरताले देशलाई थप संकटतर्फ धकेल्नेछ?
यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नको लागि, हामीले विभिन्न दृष्टिकोणहरूबाट यस घटनालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ।
जसपाको दृष्टिकोण:
जसपाका अनुसार सरकारले संविधान संशोधन, सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि जस्ता एजेन्डाहरू पूरा गर्न सकेन। त्यसैले, उनीहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे। यो निर्णय उनीहरूको सिद्धान्त र आदर्शमा आधारित छ। उनीहरू जनताको हितको लागि सधैं लड्नेछन्।
सरकारको दृष्टिकोण:
सरकारका अनुसार जसपाले गलत आरोप लगाएको छ। सरकारले जनताको हितमा धेरै काम गरेको छ। संविधान संशोधनको लागि प्रयास भइरहेको छ। सुशासन कायम गर्नको लागि नयाँ कानुनहरू बनाइएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि कडा कदम चालिएको छ। आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नको लागि नयाँ योजनाहरू ल्याइएका छन्।
जनताको दृष्टिकोण:
जनताको दृष्टिकोण विभाजित छ। केही जनता जसपाको निर्णयलाई सही मान्छन्। उनीहरू सरकारले जनताको हितमा काम नगरेको आरोप लगाउँछन्। केही जनता सरकारको समर्थन गर्छन्। उनीहरू सरकारले धेरै राम्रो काम गरेको दाबी गर्छन्।
यी विभिन्न दृष्टिकोणहरूलाई विचार गरेपछि, हामी यो निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं कि यो घटना जटिल छ। यसमा कुनै एउटा पक्ष सही वा गलत छैन। हामीले सबै पक्षहरूको कुरा सुन्नुपर्छ र आफैं निर्णय गर्नुपर्छ।
दरख अनलाइनको भूमिका:
हामी दरख अनलाइनमा जनतालाई सत्य जानकारी दिन प्रतिबद्ध छौं। हामी राजनीतिक दलहरूको आलोचना वा समर्थन गर्दैनौं। हामी केवल तथ्यहरू प्रस्तुत गर्छौं र जनतालाई आफैं निर्णय गर्न दिन्छौं।
हामी विश्वास गर्छौं कि जनतालाई सत्य जानकारी दिएर, हामी देशको विकासमा योगदान गर्न सक्छौं।
अन्त्यमा, म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि यस घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहोस्। यसको बारेमा सोच्नुहोस् र आफैं निर्णय गर्नुहोस्। देशको भविष्य तपाईँको हातमा छ।
निष्कर्ष:
जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयले देशको राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याएको छ। यो घटना जटिल छ र यसलाई विभिन्न दृष्टिकोणहरूबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। दरख अनलाइन जनतालाई सत्य जानकारी दिन प्रतिबद्ध छ।
अतिरिक्त जानकारी:
राष्ट्रिय सभाको बनौट ५९ सदस्यीय छ। अहिलेको राष्ट्रिय सभामा माओवादीको संख्या १८ (एक राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल), नेपाली कांग्रेस १६, एकीकृत समाजवादी ८, जसपा नेपाल ३, जनमोर्चा १, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) १ र एक जना स्वतन्त्र (बामदेव गौतम) छन्। यसैगरी राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एक (अञ्जना शाक्य) सहित एमालेबाट ११ जनाको उपस्थिति रहेको छ। प्रतिनिधिसभामा जसपाका ५ जना सदस्य छन्।
हामी दरख अनलाइन सधैँ तपाईँको साथमा छौँ।
Disclaimer: यो लेख राजनीतिक विश्लेषण हो र यसमा व्यक्त विचारहरूAI को हुन्।
