सर्वोच्चको निर्णयले संसदमा धर्म संकट, संविधानमाथि शकुनीको जाल!

Supreme Court docket Verdict: के यो संविधानको Dharma-Sankat हो?

When the pillars of justice themselves start to sway, trembling beneath the load of energy, what stays for the widespread citizen? When dharma is auctioned off in shadowy rooms and nyaya is only a whisper misplaced within the echo of political video games, silence turns into betrayal. Duryodhan has returned, disguised as authorized precedent, sporting the masks of necessity. आज, सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले धेरै प्रश्नहरू उब्जाएको छ – के यो शक्ति सन्तुलनको खेल हो, वा संविधानको रक्षा गर्ने अन्तिम किल्लाको सम्झौता?

यो समाचार सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिको मुद्दामा गरेको फैसलाको बारेमा हो। तत्कालीन सरकारले अध्यादेश मार्फत गरेको नियुक्तिलाई अदालतले सदर गरिदिएको छ, जसले धेरैलाई निराश बनाएको छ। यो फैसलाले संविधान र संसदको भूमिकालाई कमजोर पार्ने आशंका गरिएको छ। We’ll discover the context, the results, and what this implies for Nepal’s future. Darakh On-line ले यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ, र यसको गहिरो विश्लेषण प्रस्तुत गर्नेछ।

अध्यादेशको चक्रव्यूह: कसरी भयो यो सब?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ सालमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बैठकमा उपस्थित भएनन्, र अध्यादेश जारी भयो। Congress सभापति शेरबहादुर देउवा पनि बैठकमा गएनन्। तर, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले ओलीलाई साथ दिए, र राज्यको शक्ति सन्तुलन बिग्रियो।

त्यतिबेला धेरैले सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गर्नुको सट्टा गैरसंवैधानिक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लगाएका थिए। When the guardians change into the gravediggers, who will defend the folks? जबराले आफ्नो शक्ति दुरुपयोग गरे, र ओलीले उनलाई संवैधानिक निकायको सिफारिसमा भाग दिए। कानुनका जानकारहरूका अनुसार, यदि जबराले साथ नदिएको भए ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आँट गर्ने थिएनन्। It was a home of playing cards constructed on a basis of sand.

राजनीतिक भूकम्प र अदालतको भूमिका

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन भएपछि सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्यो। तर, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यस आधारमा बसेको बैठकविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ अगाडि बढाइएको थिएन। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र दिनेश त्रिपाठीले जबरा र ओलीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। फेरि, २०७८ सालमा ओलीले पुरानै अध्यादेश ल्याए र जबराले संवैधानिक नियुक्तिमा भाग पाए। दुई पटक गरी ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त भए, जसमा जबराको भागमा १३ जना परेका थिए।

आजको परिस्थिति फरक छ। ओली सरकारमा छैनन्, र जबरा सर्वोच्चमा छैनन्। तर, अदालतले आफ्नो पुरानो संलग्नतालाई अनुमोदन गरेको छ। The irony is thicker than the Kathmandu mud. सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई उल्टाए पनि अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कदमलाई बहुमतले सदर गरेको छ।

फैसलाको चिरफार: के गुमायौं, के पायौं?

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको फरक मत छ। संवैधानिक परिषद् अरु निकायभन्दा फरक प्रकृतिको छ। राज्य शक्ति सन्तुलन कायम गर्न कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। राउत र सुवेदीले पनि आफ्नो रायमा यही तर्क गरेका छन्।

रावत र सुवेदीको रायमा भनिएको छ, “व्यवहारिकता वा आवश्यकताका आधारमा संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई एकातिर पन्छाएर वैधानिकता प्रदान गर्नु न्यायिक मूल्य मान्यता अनुकूल हुँदैन। संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई अनादार गरियो भने प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिन्छ।” This dissent is a flickering candle in a rising darkness.

जनआवाज र राजनीतिक प्रतिक्रिया

ओलीले असंवैधानिक रूपमा गरेको नियुक्ति र सर्वोच्चले गरेको सदरपछि धेरैले आशंका व्यक्त गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले अध्यादेशमार्फत नै पदाधिकारी नियुक्त हुन सक्ने भए संसदको औचित्य नरहने बताएका छन्।

गुरुङले भने, “सम्मानित अदालत भएको हुनाले पनि अदालतका आदेशहरूलाई स्वत: मान्नु त परिहाल्यो। तर भएको सदन विघटन गर्ने, अनि अध्यादेश ल्याउने आफैमा असंवैधानिक हो भन्ने कुरा त संविधान पुन:स्थापना हुँदा सर्वोच्च अदालतले नै नजिर खडा गरेको छ। त्यही सर्वोच्चले अध्यादेश ल्याउने कुरालाई वैधता दिन स्वभाविक रुपमा प्रश्न खडा त हुन्छ नै।” It is a query that echoes within the hearts of many Nepalis.

नेपालको संविधानले कस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, ५२ संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा सरकारले अध्यादेश जारी गरेर काम फत्ते गरेपछि फिर्ता गरेको थियो। तत्कालीन सरकारको यस्तो असंवैधानिक काम सदर हुँदा त्यसले निम्त्याउने दीर्घकालीन परिणामबारे संशय पैदा हुनु स्वाभाविक हो।

दीर्घकालीन असर: संविधान कमजोर कि बलियो?

अदालतको यो फैसलाले अब अध्यादेशमार्फत गरिने निर्णयलाई सदनबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था नै प्रभावित हुने देखिन्छ। गुरुङका अनुसार, यसले संसदको औचित्य नरहने र सरकारले मनमानी ढंगले जान सक्ने देखिन्छ। संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्तिका लागि सुनुवाई समितिको व्यवस्था पनि पूरा गर्न नपर्ने भएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिको प्रावधान स्वत: संशोधन हुन पुग्यो। यो फैसलाले सरकारलाई examine and steadiness गर्ने संसदको अधिकारलाई कमजोर पारेको छ।

संवैधानिक परिषद्को गठनमा प्रतिनिधित्वको परिकल्पना विशेष परिस्थितिमा आएको थियो। संविधान निर्माणका बेला दलहरूबीच पर्याप्त छलफल गरेर गरिएको यो व्यवस्थालाई शक्ति सन्तुलनका हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएको थियो।

विश्लेषकको दृष्टिकोण: के सरकारले जे गरे पनि हुन्छ?

विश्लेषकहरूका अनुसार, अध्यादेशमार्फत् भएको नियुक्तिले संविधान, संसदको भूमिका र संवैधानिक परिषद्को परिकल्पनामाथि प्रहार भएको छ। सरकारले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ, जसले कालान्तरमा देशको संविधानलाई नै असफल बनाउन सक्छ। अर्कातिर, अध्यादेशमार्फत नियुक्त भएका पदाधिकारीको कार्यकाल धेरै बाँकी छैन, तर यसले पार्ने दीर्घकालीन असर भने गहिरो हुनेछ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान नै त्रुटिपूर्ण रहेकाले यस्ता समस्या आइरहने बताएका छन्। उनले भने, “पूर्णपाठ नपढेसम्म सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णयमाथि टिप्पणी गर्न मिल्दैन। टिप्पणीको अर्थ पनि छै। तर मूल समस्या हाम्रो संविधानमा नै छ, सुरुमा संविधानलाई नै परिमार्जन गर्नुपर्छ।” Perhaps it is time we requested onerous questions in regards to the foundations we’re constructing on.

Darakh On-line को दृष्टिकोण

Darakh On-line सधैँ सत्यको पक्षमा उभिएको छ। हामी जनताको आवाजलाई प्राथमिकता दिन्छौं र उनीहरूको अधिकारको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छौं। सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले धेरै प्रश्नहरू उब्जाएको छ, र हामी यसको गहिरो विश्लेषण गरेर जनतालाई सत्य जानकारी दिन तत्पर छौं। We imagine in transparency, accountability, and the unwavering pursuit of justice.

हामी युवाहरूलाई आह्वान गर्दछौं कि यो मुद्दामा आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहोस्। तपाईंको भविष्य दाउमा छ, र तपाईंको आवाज महत्त्वपूर्ण छ। Let’s interact in constructive dialogue and demand a system that really serves the folks. Darakh On-line तपाईँको आवाज बन्न तयार छ।

तपाईंका प्रश्न, हाम्रा जवाफ

• यो फैसलाको अर्थ के हो? यस फैसलाले अध्यादेशमार्फत गरिएका नियुक्तिलाई सदर गरेको छ, जसले संसदको भूमिकालाई कमजोर पार्न सक्छ।
• के यो संविधानको उल्लंघन हो? धेरैले यसलाई संविधानको भावनाविपरीत मानेका छन्, तर अदालतले यसलाई सदर गरेको छ।
• अब के हुन्छ? यस फैसलाले भविष्यमा अध्यादेश प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिन सक्छ।
• हामीले के गर्न सक्छौं? हामीले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र संविधानको रक्षा गर्न आवाज उठाउन सक्छौं

अँध्यारो जति गहिरो भए पनि आशाको किरण सधैँ रहन्छ। सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले धेरैलाई निराश बनाएको भए पनि हामीले हार मान्नु हुँदैन। Let’s maintain our leaders accountable, demand transparency, and work in the direction of a future the place justice prevails. Darakh On-line सधैँ तपाईँको साथमा छ। Keep in mind, silence is complicity. Rise up, communicate out, and let your voice be heard.