२४ भदौ, काठमाडौं । उपत्यकाव्यापी सडक पीडित संघर्ष समिति र नदी मापदण्ड सरोकार समूहले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा २० मिटर थप खाली ठाउँ छोड्नुपर्ने निर्णयको विरोध गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय सुनाएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको छ, तर समिति र समूहले यो कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
समूहका अध्यक्ष सुमन सायमीको नेतृत्वमा रहेको टोलीले आज बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै, सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय खारेज गरी समीक्षा गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ।”
समितिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको फैसलाको पनि आलोचना गर्दै उनीहरूमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने माग राखेको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा न्यायाधीशहरूले समाजको धर्म, संस्कृति, सभ्यता, र पहिचानमाथि कठोर प्रहार गरेको आरोप लगाइएको छ।