असोज ३ गते, नेपालले नवौं संविधान दिवस मनाउने तयारी गरिरहेकै बेला, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (एलएसपी) ले यस दिनलाई “कालो दिन” को रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ। एलएसपीका अध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले आफ्नो पार्टीका सबै सदस्यहरूलाई कालो पट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गर्न र संविधान संशोधनका मुद्दाहरूमा विभिन्न जिल्लामा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आह्वान गरेका छन्।
शुक्लाले भने, “२०७२ सालमा संविधान जारी भएको दिनदेखि नै हाम्रो पार्टीले यसको विरोध गर्दै आएको छ। २०१५ मा संविधान घोषणा हुँदा सरकारको दमनमा छ मधेसी मारिए र सयौं घाइते भए। त्यसैले यसलाई विजय दिवसका रूपमा मनाउनुको कुनै औचित्य छैन।” उनका अनुसार, मधेसी र थारु समुदायका मागहरू अझै पूरा हुन सकेका छैनन्, जसका कारण संविधान संशोधनको आवश्यकता महसुस भइरहेको छ।
एलएसपीका अनुसार, संविधान संशोधनको प्रयास विफल भएको मुख्य कारण २०१६ मा संसदमा पेश भएको संशोधन विधेयकमा नेकपा एमालेले भिटो लगाउनु हो। सात बुँदे संशोधन प्रस्तावको पक्षमा ६२ प्रतिशत सांसदले समर्थन गरे पनि दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गर्न असफल भएको शुक्लाले बताए।
हालै, सेप्टेम्बर ६ मा एलएसपीको कार्यसमितिले संविधान संशोधनलाई प्राथमिकता दिने अन्य दलहरूसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ, जसले संविधान संशोधनमा अन्य दलहरूसँग छलफल गर्नेछ।
यद्यपि, राजनीतिक विश्लेषकहरूले मधेसवादी दलहरूलाई आफ्नो राजनीतिक प्रभाव पुनः स्थापित गर्न संविधान संशोधनको मुद्दा उठाइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि संघीय संरचनाको सुदृढीकरणले यी समस्याहरूको समाधान गर्न सक्छ।
राजनीतिक विश्लेषक चन्द्र किशोरका अनुसार, “मधेसी मुद्दालाई सही रूपमा सम्बोधन गर्न हामीले मधेसी दल, मधेसी जनताको प्रतिनिधित्व, र मधेसी एजेन्डालाई एकसाथ अघि बढाउन आवश्यक छ।”
संविधान दिवसलाई कालो दिवसको रूपमा मनाउने क्रममा मधेस प्रदेश सरकारले भने तेल दियो बालेर उत्सव मनाउने घोषणा गरेको छ। जनमत पार्टीका नेता सीके राउतको नेतृत्वमा मधेस सरकारले संविधान दिवसका लागि विशेष कार्यक्रमको योजना बनाएको छ।
अन्त्यमा, जनता समाजवादी पार्टीले संविधान दिवस मनाउने विषयमा अझै स्पष्ट निर्णय गर्न बाँकी रहेको छ।