Table of Contents
– जितु दाहित, दरख अनलाइन
“जब समुदायको आँखामा आँसु बग्छ, त्यो राष्ट्रको हृदयमा घाउ हो।” यो उखानले अछामको सुनघर सामुदायिक वनमा फेला परेका दुई किशोरीको शवले छोडेको सवाललाई झनै तीव्र बनाएको छ। के यो घटना नेपालको न्याय प्रणालीको “कालो दिन” हो, वा सरकारी उदासीनताको अर्को अध्याय? सोमबार, अछामका जनप्रतिनिधिहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखसमक्ष यसको निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह गर्दै इमर्जेन्सी मिटिङ्ग गरे। तर, “आग्रहले कति काम गर्छ?”
“शनिबार बेलुका: सामुदायिक वनमा फेला परेको शवले उठाएका प्रश्नहरू”
१५ वर्षीया सरस्वती खड्का र १४ वर्षीया इशरा खड्काको शव सुनघर वनमा फेला परेपछि अछामको ढकारी गाउँपालिका हल्लिएको छ। घटनाको ४८ घण्टा पछि पनि प्रहरीले “सूक्ष्म अनुसन्धान” भनेर केवल औपचारिकता पूरा गरेको छ। “सूक्ष्म” भन्नाले के?
- शवको पोस्टमार्टम नेपालगन्जमा भइरहेको छ।
- परिवारले अझै पनि कारण र अपराधीको पहिचान नपाएका छन्।
नेपाली उखान: “घरको भित्र ढुसी, बाहिर सबै सुसी।” सरकारले यस्तो घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिन कति बेर लाग्छ?
“जनप्रतिनिधिको आक्रोश: गृहमन्त्रीको दरबारमा धर्ना”
सोमबार बिहान, अछामका सांसद शेरबहादुर कुँवर, पुष्पबहादुर शाह, र नगरप्रमुख अम्बिका चलाउनेले गृहमन्त्री लेखको निवासमा पुगेर “तत्काल न्याय” को माग गरे। उनीहरूले गृहमन्त्रीलाई के भने?
- “घटनाको छानबिन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् अन्तर्गत गर्नुहोस्।”
- “परिवारलाई त्वरित राहत र मुआवजा दिनुहोस्।”
तर, गृहमन्त्री लेखको प्रतिक्रिया थियो: “हामीले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएका छौं।” प्रश्न उठ्छ: “गम्भीरता कार्यान्वयनमा कहाँ छ?”
“रेल दुर्घटनाको पीडित: सरकारले किन बिर्स्यो?”
अछामका ५ जना भारतको रेल दुर्घटनामा मारिए। तर, सरकारले उनीहरूका परिवारलाई “एक पैसा पनि राहत दिएन।” जनप्रतिनिधिहरूले यसको विरोध गर्दै भने: “नेपाली जीवनको मूल्य सरकारको नजरमा शून्य हो?”
अन्तर्राष्ट्रिय द्वैधता:
- भारतले आफ्नो नागरिकहरूलाई १० लाख रुपैयाँ राहत दिन्छ।
- नेपाल सरकारले “छानबिन” गर्दैछ।
नेपाली उखान: “आफ्नो घरको आगो नबुझे, अर्काको घर जलाउन दौडिए।”
“मजदुर बिमा: सरकारी वायदाको ‘छल'”
अछामका नेताहरूले माग गरे: “भारत जाने मजदुरको बिमा अनिवार्य गर्नुहोस्।” तर, यो माग २० वर्षदेखि “सुनिने बहिरे” जस्तै छ।
- २०७८ मा, सरकारले मजदुर बिमा योजना सुरु गर्यो।
- २०८१ सम्म, यो केवल कागजातमा मात्र छ।
विशेषज्ञको विश्लेषण: अर्थशास्त्री डा. राजन पन्त भन्छन्, “सरकारले मजदुरलाई ‘मतदाता’ होइन, ‘माल’ को रूपमा हेर्छ।”
“छानबिनको नाटक: प्रहरीले के गर्यो?”
प्रहरी प्रवक्ता प्रभु अधिकारीले भने: “हामी सबै कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेका छौं।” तर, स्थानीय बासिन्दाको भनाइ:
- “शव फेला परेको २४ घण्टापछि मात्र प्रहरी आए।”
- “वनको सीसिटिभी फुटेज हेर्ने प्रयास गरिएन।”
प्रश्न: के यो अनुसन्धान वास्तविक हो, वा “चस्का मार्ने” प्रयास?
“समाजको चुप्पी: हामी किन लजाउँछौं?”
यो घटनाले नेपाली समाजको “सामूहिक चुप्पी” लाई उजागर गरेको छ।
- सामुदायिक वन जस्तो सार्वजनिक स्थानमा हत्या भयो, तर कसैले देखेन?
- स्थानीय नेताहरू घटनापछि मात्र सक्रिय भए।
नेपाली प्रवाद: “जे गर्छ सोझै, नगर्छ त्यो झोझै।”
“राजनीतिक विश्लेषण: के यो ‘चुनावी स्टन्ट’ हो?”
२०८४ को चुनाव नजिकिँदै, अछामका नेताहरूले यो मुद्दालाई “राजनीतिक पूँजी” बनाउने प्रयास गरेको आरोप लागेको छ।
- सांसद कुँवर र शाह दुवै विपक्षी दलका हुन्।
- गृहमन्त्री लेख सत्तारूढ दलका नेता।
प्रश्न: के यो घटना राजनीतिक “खेल” को मोहरा मात्र हो?
“निष्कर्ष: न्यायको प्रतीक्षामा अछाम”
अछामका दुई किशोरीको मृत्युले नेपालको न्याय प्रणालीको “कमजोर नस” उजागर गरेको छ। सरकारले यदि तुरुन्तै कारबाही गर्न सकेन भने, “जनताको विश्वास” अझ टुट्नेछ।
तपाईंको विचार के हो? के यो घटना नेपाली न्याय प्रणालीको “अन्त्य सुरुवात” हो? तल कमेन्ट गर्नुहोस्!
SEO Keywords:
सामाजिक न्याय र सुरक्षाका लागि दरख अनलाइनसँग जोडिनुहोस्।