Table of Contents
काठमाडौंको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले आज सरकारको एक विवादास्पद निर्णयमा “फेरि सोच्न” आग्रह गर्दै राजनीतिक हलचल मच्चाएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) का कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने सोमबारको मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई पत्र पठाउने प्रस्ताव राखिएको छ। यसले सरकारभित्रै बहसको आगो बाल्न सक्ने देखिन्छ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: घिसिङको केस किन चर्चित?
कुलमान घिसिङको नाम विद्युत क्षेत्रमा लामो समयदेखि जोडिएको छ। उनले एनईएमा गरेको कार्यकालमा धेरै योजनाहरू अगाडि बढाएका थिए, तर उनको नेतृत्वलाई लिएर विवाद पनि कम छैन। केही महिना अघि नै लेखा समितिले घिसिङलाई बोलाएर विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय प्रबन्धन र परियोजनाको प्रगतिबारे सोधपुछ गरेको थियो। त्यतिबेला समितिमा उनले दिएको जवाफले केही सांसदहरू सन्तुष्ट भएका थिएनन्, तर कुनै ठोस निर्णय नभएको हालसम्मको इतिहास छ।
सोमबार मन्त्रिपरिषदले घिसिङलाई हटाउने निर्णय गर्दा पनि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेकोले यो निर्णय औपचारिक रूपमा लागू भएको छैन। यही असमंजसको बेलामा कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले “यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ” भन्ने माग लिएर उभिएका छन्।
राजनीतिक र सामाजिक प्रतिक्रिया: कसले के भन्यो?
बैठकमा उपस्थित विपक्षी दलहरू—माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले पनि सरकारको निर्णयलाई “अचम्म” ठानेका छन्। उनीहरूको भनाइ छ, “लेखा समितिले यसअघि घिसिङसँग छलफल गरेको थियो, तर कुनै निष्कर्ष नआएको बेलामा सरकारले एकतर्फी निर्णय गर्नु उचित होइन।”
सामाजिक सञ्जालमा यो विषयले पनि आगो लगाएको छ। केहीले भनेका छन्, “घिसिङले गरेका गल्तीहरू छन्, त्यसैले हटाउनु ठीक हो,” भने अरूले “यो राजनीतिक षड्यन्त्र हो” भन्ने आरोप लगाइरहेका छन्। विद्युत क्षेत्रका कर्मचारीहरू मध्ये केहीले घिसिङको हटाइलाई “अन्याय” भनेका छन् भने केही यसलाई “सुधारको सुरुवात” मान्छन्।
भविष्यका सम्भावनाहरू: अब के हुन्छ?
अहिले सम्मको अवस्थालाई हेर्दा यो केस दुई मार्गमा जान सक्छ:
- सरकारले पुनर्विचार गर्छ: यदि लेखा समितिको पत्र पछि प्रधानमन्त्रीले घिसिङलाई रहन दिने निर्णय गर्छन् भने यो सरकारभित्रै मतभेदको रूपमा उभिन सक्छ।
- घिसिङ हट्छन्: मुख्यसचिवले हस्ताक्षर गरेपछि घिसिङले पद छाड्नुपर्ने हुन्छ। यसले विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा नयाँ संकट सिर्जना गर्न सक्छ।
मानवीय पक्ष: घिसिङको प्रतिक्रिया आउँदै?
यो पत्र लेख्दाखेरि घिसिङले आफ्नो पक्ष सार्वजनिक गर्न सक्छन्। उनी अहिलेसम्म मौन छन्, तर उनका नजिकका स्रोतहरूले बताएका छन्, “उनी आफ्नो पक्षमा कानूनी लडाइँ लड्न तयार छन्।” यदि उनले अदालतको दरवारमा जान्छन् भने यो केस लामो समयसम्म टाँसिन सक्छ।
निष्कर्ष: किन यो मुद्दा महत्त्वपूर्ण छ?
यो केवल एउटा व्यक्तिको पदबाट हटाइमात्र होइन, यसले सरकारको नीति र प्रशासनिक निर्णयप्रति विश्वासको प्रश्न उठाउँछ। विद्युत क्षेत्र नेपालको विकासको मेरुदण्ड हो। यहाँका निर्णयहरूले देशको ऊर्जा सुरक्षालाई प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले यो मुद्दा सबैको ध्यान आकर्षित गरिरहेको छ।
अन्तिम शब्द:
“सरकारले यसरी एकदमै छिटो निर्णय गर्नुभन्दा अघि सबै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्छ,” लेखा समितिका एक सदस्यले भने, “नत्र यस्ता निर्णयहरूले मात्र अराजकता बढाउँछन्।” अब प्रधानमन्त्रीले यसप्रतिको प्रतिक्रिया दिने बेला आएको छ।