जब शासकहरूले जनताको प्यास मेटाउनभन्दा आफ्नो स्वार्थ भर्न थाल्छन्, तब राज्य संयन्त्रमा धर्मको संकट आउँछ। खानेपानी जस्तो आधारभूत आवश्यकतालाई पनि राजनीति र भ्रष्टाचारको चक्रमा फसाउँदा नागरिकले कति पीडा भोग्लान्?
खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानी तथा सरसफाइलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउन मन्त्रालय लागिपरेको बताएका छन्। तर, के भाषणले मात्रै जनताको तिर्खा मेटिन्छ?
हाम्रो देश नेपालमा, जहाँ हिमालहरूले पानीको भण्डार बोकेका छन्, त्यहाँ नागरिकहरू एक गाग्री पानीका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। यो कस्तो विडम्बना! मन्त्रीज्यू, तपाइँको मन्त्रालयले साँच्चै नै काम गरिरहेको छ भने जनताले किन अझै पानीको लागि गुहार माग्नुपरेको छ?
दरख अनलाइनको यो विशेष समाचार विश्लेषणमा, हामी खानेपानीको समस्याको जरासम्म पुग्नेछौं। मन्त्रीका भाषणदेखि जनताको वास्तविक पीडासम्म, हामी सबै कुरा केलाउने छौँ। आउनुहोस्, सत्यको खोजीमा लागौं।
खानेपानी मन्त्रालयको प्रयास : भाषण कि वास्तविकता?
खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले राष्ट्रिय सभामा खानेपानी तथा सरसफाइलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले संविधानले नै यसलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको बताए। तर, प्रश्न उठ्छ – के मन्त्रालयको प्रयासले मात्रै यो लक्ष्य पूरा हुन्छ?
हामीले यो विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। खानेपानीको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले के गरिरहेको छ? के केवल भाषण र आश्वासनले जनताको तिर्खा मेटिन्छ?
कानुनी व्यवधान र मन्त्रालयको पुनरावलोकन
मन्त्री यादवले खानेपानी तथा सरसफाइमा व्यवधान खडा गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिरहेको बताएका छन्। तर, यो पुनरावलोकन कहिलेसम्म चल्छ? जनताले कहिलेसम्म शुद्ध खानेपानी पाउँछन्?
कानुन परिवर्तन गर्नु राम्रो कुरा हो, तर त्यसको कार्यान्वयन झनै महत्त्वपूर्ण छ। यदि कानुन कागजमै सीमित भयो भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) को भूमिका
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा स्थापित कम्पनी हो। मन्त्री यादवका अनुसार, यसमा खानेपानी मन्त्रालय, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको शेयर लगानी छ। तर, यो कम्पनी मन्त्रालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा छैन।
यहाँनेर समस्या छ। यदि कम्पनी मन्त्रालयको नियन्त्रणमा छैन भने कसको नियन्त्रणमा छ? के निजी क्षेत्रले आफ्नो स्वार्थ अनुसार काम गरिरहेको छ? जनताको हित कहाँ छ?
कर छुटको मुद्दा
मन्त्री यादवले खानेपानीमा राजस्व, आयकर र भ्याट लगायत सम्पूर्ण कर छुट हुनुपर्ने बताएका छन्। यो विषयमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको जानकारी पनि उनले दिए।
कर छुट हुनु राम्रो कुरा हो, तर यसले मात्रै समस्या समाधान हुँदैन। कर छुटको फाइदा जनतासम्म पुग्नुपर्छ। यदि कर छुटको पैसा भ्रष्टाचारमा गयो भने त्यसको के अर्थ?
विद्युत् महसुलको समस्या
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिहरूले पम्पिङ प्रणालीका खानेपानी आयोजनाहरू संचालन गर्दा खपत हुने विद्युत् महसुल सिँचाइको दरमा कायम गर्न माग गरेका छन्। मन्त्री यादवले यस विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढेको बताएका छन्।
विद्युत् महसुलको समस्याले धेरै खानेपानी आयोजनाहरूलाई असर गरेको छ। यदि सरकारले यस विषयमा ध्यान दिएन भने जनताले खानेपानी कसरी पाउँछन्?
नगर विकास कोषको ब्याजदर
विभिन्न खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाका उपभोक्ता समितिहरूले नगर विकास कोषको ब्याजदर घटाउन माग गरेका छन्। मन्त्री यादवले यस विषयमा आवश्यक पहल भइरहेको बताएका छन्।
ब्याजदर घटाउनु राम्रो कुरा हो, तर यो पर्याप्त छैन। सरकारले खानेपानी आयोजनाहरूलाई अनुदान दिनुपर्छ।
सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना
मन्त्री यादवले सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना कार्यन्वयन निर्देशिका, २०८१ परिमार्जन भइ लागू भएको बताएका छन्। यस अनुसार, आयोजनाको कूल लागतको कम्तीमा १५ प्रतिशत उपभोक्ता संस्था वा स्थानीय तहले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।
यो व्यवस्थाले केही हदसम्म स्थानीय समुदायलाई जिम्मेवार बनाउँछ। तर, विपन्न समुदायले १५ प्रतिशत लागत कसरी बेहोर्छन्? के सरकारले उनीहरूलाई सहयोग गर्छ?
ब्लिचिङ पाउडरको उपलब्धता
पानी शुद्धीकरणका लागि अत्यावश्यक रसायन ब्लिचिङ पाउडर नेपालमै सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने मन्त्रालयको धारणा छ। तर, उद्योग स्थापनाको काम उद्योग मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्छ।
यहाँ समन्वयको कमी देखिन्छ। खानेपानी मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर ब्लिचिङ पाउडरको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
दरख अनलाइनको दृष्टिकोण
दरख अनलाइन सधैँ जनताको पक्षमा छ। हामी सरकारलाई खबरदारी गर्छौं र जनताको आवाजलाई बुलन्द बनाउँछौं। खानेपानीको समस्या समाधान नभएसम्म हामी चुप लागेर बस्ने छैनौँ।
हाम्रो कम्पनी दरख अनलाइनले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। हामी जनतालाई सुसूचित गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने काम जारी राख्नेछौँ।
निष्कर्ष : के अब युधिष्ठिरले धर्मको मार्ग देखाउलान्?
मन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर, यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन्छ कि केवल भाषणमै सीमित हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। महाभारतमा युधिष्ठिरले धर्मको मार्ग देखाए जस्तै, के मन्त्री यादवले पनि सत्य र निष्ठाको बाटो रोज्लान्?
हामी आशा गरौं, मन्त्री यादवले आफ्नो वाचा पूरा गर्नेछन् र जनताले शुद्ध खानेपानी पाउनेछन्। किनकि, जनताको तिर्खा मेटाउनु नै सच्चा धर्म हो। दरख अनलाइन सधैँ यस विषयमा तपाईँहरूको साथमा रहनेछ।
अबको बाटो : सुझाव र समाधान
- पारदर्शिता र जवाफदेहिता: खानेपानी मन्त्रालयले आफ्ना गतिविधिहरूलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ। जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ र उनीहरूको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ।
- स्थानीय समुदायको सहभागिता: खानेपानी आयोजनाहरूमा स्थानीय समुदायलाई सक्रिय रूपमा सहभागी गराउनुपर्छ।
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण: खानेपानी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
- दीर्घकालीन योजना: खानेपानीको समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ।
- अनुगमन र मूल्यांकन: खानेपानी आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
यदि यी सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गरियो भने, नेपालमा खानेपानीको समस्या अवश्य समाधान हुनेछ। दरख अनलाइन यस कार्यमा सरकार र जनता दुवैलाई सहयोग गर्न तयार छ।
