काठमाडौं, २४ भदौ:
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई ऐन संशोधन गर्दा बालसेनाको मुद्दालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। पूर्व माओवादी लडाकु लेनिन विष्टले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
विष्टले संशोधित विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनसँग मेल नखाने दाबी गरेका छन्। उनले द्वन्द्वकालमा बालसेनाको मान्यता र बालसेना भर्नालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषाबाट हटाइएको भन्दै यसलाई ऐनमा समावेश गर्न माग गरेका छन्।
मुख्य मागहरू:
विष्टले बालबालिका भर्ना गर्ने विषयलाई कानूनमा समावेश गर्नुपर्ने र बालसेनाको मान्यता कायम राख्नुपर्ने माग राखेका छन्। उनका अनुसार १० वर्षे द्वन्द्वका क्रममा बाल सेनाका मुद्दा र मुद्धालाई सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
रिट निवेदनको सुनुवाइ मिति:
सर्वोच्चले उनको रिट निवेदनलाई प्राथमिकतामा राख्दै भदौ ३० गते (आउँदो आइतबार) सुनुवाइको मिति तोकेको छ। यस निवेदनमा पूरक मागहरू पनि राखिएको छ, जसले बालसेनासम्बन्धी सवाललाई समावेश गर्नमा जोड दिएको छ।