नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा विगत नौ वर्षको उपलब्धि र कमजोरीहरूको पुनःसमीक्षा गर्न गठबन्धन सरकारले प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न संविधान संशोधनको योजना प्रस्तुत गरेका छन्। यो योजना बृहत् परामर्श र संवादमार्फत् तयार पारिएको छ, जसमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संवैधानिक विज्ञ र जनताहरूको राय समावेश गरिएको छ।
दुवै दलले संविधान संशोधनका लागि समीक्षा प्रक्रिया र कार्यान्वयनका अनुभवहरूलाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सत्तारुढ दुई दलको बैठकमा यो प्रतिबद्धता जनाइएको हो। साउन महिनाको सुरुमा एमाले र कांग्रेसबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा आधारित रहेर यो कार्यक्रम तयार पारिएको हो। कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गर्न कांग्रेसका महासचिव गगन थापा, प्रवक्ता प्रकाशशरण महत, एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाललाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।
दस्तावेजमा संविधानका आधारभूत स्तम्भहरू जस्तै सङ्घीय शासन, गणतन्त्र र समावेशी शासनलाई थप सुदृढ गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। उक्त दस्तावेजलाई आठ उपशीर्षकहरूमा विभाजन गरिएको छ, जसमा राष्ट्रिय हित, सुशासन, संविधान संशोधन, सामाजिक न्याय, र दिगो शान्तिको विषयहरू समेटिएका छन्।
सत्तारुढ गठबन्धनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय नियामक निकाय गठन गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ। सहकारीको दुरुपयोगमा संलग्नलाई कानूनी कारबाही गरिने र निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गरिने आश्वासन पनि दिइएको छ। यसका अतिरिक्त, जलविद्युत उत्पादनमा तीव्रता दिने र विद्युतीकरण प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा पनि गठबन्धनले भनेको छ।54