जब विवेकको ज्योति निभ्छ, तब भविष्यको मार्ग अन्धकारमय हुन्छ।
पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको निमित्त आठ अर्ब पैंतीस करोड बाह्र लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यद्यपि, यो बजेट केवल अंकगणितीय हिसाब मात्र नभएर दूरदर्शिता र गहिरो मननको माग गर्दछ।
मेयर धनराज आचार्यको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा, उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले नगरसभाको पहिलो दिनमै नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट प्रस्तुत गर्नुले समयको चापलाई दर्शाउँछ। हतारमा ल्याइएको यो बजेटमा देखिएका त्रुटिहरूले योजनाको गम्भीरतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। बजेटमा चालु र पुँजीगत खर्चको स्पष्ट विवरण नहुनुले वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकतालाई औंल्याउँछ।
बजेटको स्रोत विश्लेषण गर्दा संघीय सरकारको सशर्त अनुदानबाट तीन अर्ब तेह्र करोड बाह्र लाख (३७.५ प्रतिशत) र आन्तरिक आयबाट पाँच अर्ब बाइस करोड एकतीस लाख (६६.५ प्रतिशत) प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा कर्मचारीहरूले अंक सच्याउनु परेको घटनाले तथ्याङ्कको विश्वसनीयतामाथि नै शंका उत्पन्न गराउँछ।
खर्चको बाँडफाँडलाई हेर्दा, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयतर्फ ९५ करोड (१८.१८ प्रतिशत), सामाजिक विकासतर्फ ३८ करोड (७.२८ प्रतिशत), आर्थिक विकासतर्फ १८ करोड (३.४५ प्रतिशत), वडा कार्यालयतर्फ १ अर्ब (१५.१६ प्रतिशत), पूर्वाधारतर्फ २ अर्ब ३३ करोड (४४.६४ प्रतिशत), र शहरी विकास, पर्यटन, वन तथा वातावरणतर्फ ३८ करोड (७.२८ प्रतिशत) बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। के यो वितरण न्यायोचित छ? के यसले महानगरको दीगो विकासलाई सुनिश्चित गर्छ?
आन्तरिक राजस्व परिचालनतर्फ कर क्षेत्रबाट ३ अर्ब २३ करोड ७२ लाख २७ हजार (६१.८६ प्रतिशत) र स्थानीय राजस्व बाँडफाँडबाट १ अर्ब १ करोड १५ लाख १४ हजार (१५.३३ प्रतिशत) प्राप्त हुने अनुमान छ। यसका साथै प्रदेश राजस्व बाँडफाँडबाट ४ करोड २८ लाख ७२ हजार (०.८० प्रतिशत), संघीय राजस्व बाँडफाँडबाट ३३ करोड ८ लाख ४० हजार (६.३२ प्रतिशत), संघीय अनुदानबाट ५२ करोड ८७ लाख (१०.१० प्रतिशत), र प्रदेश समानीकरण अनुदानबाट ८ करोड १५ लाख ४६ हजार (१.५५ प्रतिशत) बेहोरिने उल्लेख छ। के राजस्वको यो संरचनाले महानगरलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ?
यो बजेट केवल कागजमा कोरिएको अंक मात्र नभएर पोखराको भविष्यको मार्गचित्र हो। यसको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र दूरदर्शिताको खाँचो छ। अन्यथा, इतिहासले हामीलाई कठोर प्रश्न सोध्नेछ।
