अर्थको मोहमा स्वास्थ्यको चीरहरण: द्रौपदी समान जनता निरीह, युधिष्ठिर बने सरकार!

स्वास्थ्यमा ‘दरबन्दी लीला’: के यो दुर्योधनको नयाँ चक्रव्यूह हो?

When the protectors change into the predators, and the healers wound the very cloth of care, silence turns into a illness. आज देशको स्वास्थ्य क्षेत्र एउटा यस्तो मोडमा उभिएको छ, जहाँ नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यमाथि खेलवाड भइरहेको छ। लाग्छ, दुर्योधन फेरि फर्किएको छ—अबकी पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयको ढिलासुस्ती, अर्थ मन्त्रालयको बजेट कटौती, र सरकारको उदासीनतामा लुकेको छ। यो धर्मयुद्धमा, हामीले सत्यको पक्षमा उभिनैपर्छ।

देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली जनशक्तिको चरम अभावले जर्जर छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा दुई हजारभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी खाली छ। यसले बिरामीको उपचारमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। सरकारले यो समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार कुण्ठित भएको छ। Darakh On-line ले यस विषयमा गहिरो अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने प्रयास गरेको छ। यो लेखमा हामी समस्याको जडसम्म पुग्नेछौं, सरकारको उदासिनता र यसले नागरिक जीवनमा पारेको असरको विश्लेषण गर्नेछौं।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिको हाहाकार: किन मौन छ सरकार?

दुई महिनाअघि गरिएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (Group and Administration Survey – O&M) ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिको भयावह अवस्था औंल्याएको छ। तर, विडम्बना, स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीय मामिला मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको जनशक्ति थपको प्रस्ताव बजेट अभावको कारण देखाउँदै अस्वीकृत भएको छ। के नागरिकको स्वास्थ्यभन्दा बजेट ठूलो हो?

O&M प्रतिवेदनको बेवास्ता: कसको स्वार्थ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. भक्तबहादुर केसीका अनुसार निजामती ऐन पास भएपछि मात्रै अर्को O&M हुनेछ। तर, प्रश्न उठ्छ—निजामती ऐन आउन कति समय लाग्ने हो? तबसम्म नागरिकले स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने हो? यो ढिलासुस्तीले कसको स्वार्थ पूरा गर्छ?

• तत्कालको आवश्यकता: अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको अभावले सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नु परेको छ।
• दीर्घकालीन असर: जनशक्ति अभावले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर घट्छ, जसले गर्दा महामारी र अन्य स्वास्थ्य संकटको सामना गर्न गाह्रो हुन्छ।

चिकित्सकको न्यून संख्या: WHO को मापदण्ड विपरीत

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Well being Group – WHO) को मापदण्ड अनुसार नेपालमा जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सकको संख्या अत्यन्तै कम छ। मन्त्रालयले दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव गर्नुको मुख्य कारण यही हो। हाल नेपालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको संख्या पाँच सय र मेडिकल अधिकृतको संख्या करिब एक हजार मात्र छ। आठौं तहदेखि १२औं तहसम्मका चिकित्सकको आवश्यकता टड्कारो छ। “That is simply not sufficient to serve the rising inhabitants,” एक स्वास्थ्यकर्मीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए।

आवश्यक दरबन्दी: सरकारको आँखा किन चिम्लिएको?

संघीय सरकारअन्तर्गत रहने गरी थप दुई हजार एक सय दुई दरबन्दीको प्रस्ताव गरिएको थियो। स्वास्थ्यमा संघीय मन्त्रिपरिषद्ले दिएको सैद्धान्तिक सहमतिअनुसार O&M गरी दुई हजार नौ सय ३४ नयाँ दरबन्दी थप्ने र पहिलेका दरबन्दीमा आठ सय ३२ वटा घटाउने गरी जम्मा दुई हजार एक सय दुई दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, यो प्रस्ताव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै अर्थ पुगेर फिर्ता भइसकेको छ।

नयाँ संरचनाको अन्योल: निजामती ऐनको पर्खाइ

संघीय मामिला मन्त्रालयले निजामती ऐन पास हुने अवस्थामा रहेकाले सोही ऐनका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको दरबन्दी निर्धारण हुने जनाएको छ। तर, यो एउटा बहाना मात्र हो कि साँच्चै समाधानको बाटो? प्रस्तावित नयाँ संरचनामा वीर अस्पतालमा दरबन्दी रहेर मन्त्रालयमा काजमा खटिएका अतिरिक्त सचिवको १२औं तहलाई हटाएर सिधैं मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहने गरी नयाँ O&M मा राखिएको छ। “Is that this reform or simply reshuffling the deck chairs on the Titanic?” एक विश्लेषकले टिप्पणी गरे।

कुन तहमा कति थप?

• ११औं तह: ४९ दरबन्दी थप (१२ वटा दरबन्दी हटाइएको)
• नवौं/दसौं तह: ३२२ दरबन्दी थप
• आठौं तह (मेडिकल अधिकृत): ४३६ पद थप (५० वटा दरबन्दी हटाइएको) – अब कुल ७३९ दरबन्दी
• स्टाफ नर्स (पाँचौं/छैटौं/सातौं): १२४२ दरबन्दी थप – अब कुल २६२३ दरबन्दी
• मिडवाइफ्री नर्स: ३९ नयाँ दरबन्दी सिर्जना
• फार्मेसी अधिकृत: १९ नयाँ दरबन्दी थप

जनशक्ति अभावको परिणाम: के होला भविष्य?

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अहिलेको अनुपातमा तीन गुणा स्वास्थ्यकर्मी बढाउनुपर्ने अवस्था छ। सरकारसँग भएका जनशक्ति सामान्य अवस्थामा पनि कम छन्। यस्तो अवस्थामा, यदि कुनै महामारी वा स्वास्थ्य संकट आइपरेमा के होला? के सरकारले यसको जवाफ दिन सक्छ? Darakh On-line को रिपोर्ट अनुसार, दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच झनै कठिन छ।

मन्त्रीको आश्वासन: कार्यान्वयन कहिले?

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले असार ९ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट छलफलमा स्वास्थ्यमा जनशक्ति थप गर्ने बताएका थिए। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पाँच वर्षमा १२ हजार दक्ष जनशक्ति थप्ने र त्यसका लागि हरेक वर्ष २५ सय जनशक्ति थप्ने प्रक्रिया सुरु भएको उनले बताएका थिए। तर, मन्त्रीज्यूको आश्वासन कहिलेसम्म कागजमै सीमित रहने हो? के यो आश्वासन नागरिकलाई ढाट्ने एउटा चाल मात्र हो?

असार ९ गतेको प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयको बजेटबारे छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले नयाँ आर्थिक वर्षमा ९५ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै आवश्यक जनशक्ति थप गर्ने बताएका थिए। तर, बजेट विनियोजन मात्र पर्याप्त छैन, त्यसको सही कार्यान्वयन हुनु पनि आवश्यक छ।

अबको बाटो: के गर्नुपर्छ?

• तत्काल दरबन्दी थप: सरकारले तत्काल स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक दरबन्दी थप गर्नुपर्छ।
• बजेटको सही व्यवस्थापन: स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको सही व्यवस्थापन र कार्यान्वयन हुनुपर्छ।
• पारदर्शिता र जवाफदेहिता: सरकारले स्वास्थ्य सेवामा देखिएका समस्याको बारेमा नागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्छ र जवाफदेही हुनुपर्छ।
• निजामती ऐनको तत्काल कार्यान्वयन: निजामती ऐनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याएर स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

यो एउटा काल्पनिक कथा हो, तर यसले हाम्रो समाजमा व्याप्त समस्यालाई उजागर गर्छ। Darakh On-line सधैं सत्यको पक्षमा उभिइरहनेछ। हामी नागरिकलाई सुसूचित गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने हाम्रो प्रयास जारी राख्नेछौं।

Darakh On-line अपील गर्छ: यो ‘दरबन्दी लीला’ विरुद्ध आवाज उठाऔं!