Table of Contents
जब राज्य संयन्त्र नै दृष्टिविहीन धृतराष्ट्र बन्छ, तब न्याय माग्ने एकलव्यको औंला काटिनु नौलो होइन। जब धर्म लाजले ओतिन्छ र अधर्म गर्वले गुँजिन्छ, तब युद्ध अनिवार्य बन्छ। आज नेपाल प्रहरीको हातमा हतियार छैन, यो खबरले मलाई त्यही महाभारतको कथा याद दिलाएको छ। के हाम्रो राज्य एकलव्यलाई हतियार चलाउनबाट रोक्न चाहन्छ? के यो आधुनिक युगको नयाँ षड्यन्त्र हो? आज हामी यही विषयमा गहिरो विश्लेषण गर्नेछौं, जहाँ दरख अनलाइनले सत्यको खोजीमा तपाईंलाई डोर्याउनेछ।
प्रहरीको हात खाली, कसको स्वार्थ?
मित्रहरू, कल्पना गर्नुहोस् त, एउटा सिपाही युद्धमा जाँदै छ, तर उसको हातमा तरबार छैन। अचम्म लाग्दो कुरा हो, हैन? तर यो अचम्मलाग्दो कुरा नेपालमा सत्य हो। नेपाल प्रहरी, जसले हाम्रो सुरक्षाको लागि दिनरात खटिनुपर्छ, उनीहरूसँग पर्याप्त हतियार छैन। यो कस्तो विडम्बना!
असार १२ गते काठमाडौंमा एउटा खबर फैलियो। राजावादीहरूको प्रदर्शनमा प्रहरीले एसएलआर र इन्सास राइफलबाट ८१ राउन्ड गोली चलायो। अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार भीड नियन्त्रणमा गैरघातक हतियार प्रयोग गर्नुपर्ने हो, तर प्रहरीसँग पर्याप्त विकल्प नहुँदा सेनाबाट सापटी लिएको हतियार चलाउनुपर्यो। १९ जना प्रहरी घाइते भए, एक जनाले ज्यानै गुमाए। यदि प्रहरीसँग पर्याप्त गैरघातक हतियार भएको भए, सायद यस्तो दुःखद् घटना हुने थिएन।
हतियारको अभाव: किन यस्तो?
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विनोद घिमिरेका अनुसार प्रहरीसँग पर्याप्त गैरघातक हतियार छैन। छिमेकी जिल्लाबाट समेत हतियार मगाएर काम चलाउनुपरेको थियो। सशस्त्र प्रहरीबाट एक हजार थान अश्रुग्यास सापटी लिएको थियो, जुन अझै फिर्ता गर्न बाँकी छ।
२०७८ सालदेखि प्रहरीले अश्रुग्यास किन्न सकेको छैन। भण्डारमा भएका थोरै हतियारले मात्रै काम चलाउनुपरेको छ। दुर्गा प्रसाईं र महेश बस्नेतको प्रदर्शनमा पनि हतियार व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती थियो। तालिम केन्द्रबाट हतियार मगाएर काम चलाउनुपरेको थियो। डीआईजी घिमिरे भन्छन्, “प्रदर्शनमा मात्र होइन, तालिमका लागि पनि प्रहरीलाई हतियारको अभाव छ।”
कतिसम्म भने, प्रहरीले अभ्यासका लागि काठको हतियार प्रयोग गरेको उदाहरण पनि छ। एउटा तालिम निर्देशिकामा २० राउण्ड गोली हान्नुपर्ने भए पनि ५ राउण्ड मात्र हानेर प्रहरी तयार गर्नुपरेको छ।
भीआईपी सुरक्षा: चुनौतीको चाङ
प्रहरी प्रधान कार्यालयको भीआईपी सुरक्षा व्यवस्थापन निर्देशनालयका अनुसार अहिले १८ सय प्रहरी विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका छन्। करिब ११ सय जना विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई पीएसओ सुविधा दिइएको छ। उनीहरूलाई पुरानो थ्रिनटथ्री हतियार दिएर पठाउन मिल्दैन, पेस्तोलको एकदमै खाँचो छ। २०७९ सालको चुनावमा सेनासँग ९९९ थान पेस्तोल सापटी लिएर प्रहरी चुनावी सुरक्षामा खटिएको थियो।
तत्कालीन आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले सेनासँग २ हजार २ वटा हतियार सापटी मागेका थिए। सेनालाई पनि हतियार आवश्यक पर्ने भएकाले ९९९ वटा पेस्तोल मात्रै प्रहरीलाई दिइएको थियो। प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा पनि सापटीकै हतियारका भरमा प्रहरीले सुरक्षा दिनुपरेको थियो।
बजेटको खेल: कहाँ गयो पैसा?
सरकारले प्रहरीलाई हतियार किन्न बजेट नछुट्ट्याएको भने होइन। प्रहरी प्रधान कार्यालयले वर्षेनि हतियार खरिदका लागि प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँदै आएको थियो। २०७९ सालमा एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको हतियार खरिद प्रस्ताव गर्दा ८४ करोड रुपैयाँ छुट्टिएको थियो। तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर प्रहरीलाई रकमान्तर भएको बजेटमा ‘फेजआउट’ भइसकेको १२ बोरको १२ सय हतियार खरिद गर्ने प्रस्ताव आएपछि विवाद सुरु भयो।
१० वर्षअघि नै काम नलाग्ने घोषणा गरिएको हतियार खरिद प्रक्रियामा रहेको देखिएपछि विवाद बढ्दै गयो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो क्रममा रहेका बेला पछि खरिद प्रक्रिया नै रोकियो। त्यसबेला प्रहरी प्रधान कार्यालयले १२ बोरको हतियारबाहेक २५ हजार अश्रुग्याँस, ११५० फोल्डिङ सर्ट गन र १० लाख प्लास्टिकको गोली खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। विभिन्न हतियारमा लाग्ने ५ लाख गोली चाहिँ प्रहरीले नेपाली सेनाबाट खरिद गर्ने भनिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि प्रहरीका लागि करिब एक अर्ब रुपैयाँ छुट्टिएको छ। तर, हतियार खरिद गर्न बजेट छुट्टिएको विवरण सार्वजनिक भएलगत्तै यसपटक पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
किन हुन्छ विवाद?
नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पुष्कर कार्की अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थामा प्रहरीलाई भीड नियन्त्रणका लागि उपयुक्त हतियार आवश्यक देख्छन्। उनी भन्छन्, “हतियारको कुरा आउनेबित्तिकै बिचौलियाको कुरा आउँछ र त्यसमा विवाद हुने गर्छ। तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफूलाई कस्तो किसिमको हतियार आवश्यक छ, किन चाहिन्छ भन्ने कुरा तय गरेर आवश्यकता पुष्टि गर्दै खरिद गर्नुपर्छ।”
२०४६ सालको आन्दोलनमा दमन भएको भन्दै विरोध भएको राइफल अझै प्रहरीले छाड्न सकेको छैन। भीड नियन्त्रणमा उपकरण चाहिन्छ, यस्तोमा कुन संगठनलाई कस्तो हतियार दिने भन्ने निक्र्यौल गरेर खरिद गर्नुपर्छ। खरिद प्रक्रियामा दायाँ–बायाँ भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अरु निकायबाट निगरानी गर्न सकिने उनी बताउँछन्।
प्रहरी प्रवक्ता घिमिरे पनि कार्कीको तर्कसँग सहमत छन्। “प्रहरीलाई आवश्यक भएकैले हतियार माग भएको हो र नियमित बजेटबाटै यसमा रकम छुट्टिएको हो। अनियमितता नहोस् भन्ने हिसाबले खबरदारी गर्ने मुख्य कुरा हो, त्यो गर्नुपर्छ। तर, किन्नै हुँदैन भन्ने कुरा ठीक होइन,” उनी भन्छन्।
पारदर्शी प्रक्रियाको खाँचो
पूर्वएआईजी उत्तमराज सुवेदीका अनुसार हतियार खरिदलाई विवादरहित बनाउन यसको प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ। “साँच्चै विवाद नचाहने हो भने दूतावासबाट सरकार–सरकार (जीटूजी) सम्झौता गरेर पारदर्शी रूपमा प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ। अनि, निर्णयकर्ता बिचौलियाको सम्पर्कमा नभए वा खुला बोलपत्र प्रक्रियामा जान सके कुनै विवाद नै हुँदैन,” उनी थप्छन्। विगतमा स्पेसिफिकेसन नै निश्चित व्यवसायीलाई मात्र मिल्ने किसिमको बनाइएका कारण आजसम्म हतियार खरिद विवादमा पर्ने गरेको कतिपयको बुझाइ छ।
दरख अनलाइनको दृष्टिकोण
दरख अनलाइन सधैँ सत्यको पक्षमा उभिएको छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको तपाईंहरूलाई सही सूचना दिनु हो। प्रहरीलाई हतियार चाहिन्छ, यो सत्य हो। तर, हतियार खरिद प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ, यो पनि सत्य हो। यदि सरकारले हतियार खरिदमा पारदर्शिता अपनाएन भने, यो देशको सुरक्षामा खेलबाड हुनेछ।
हामी सबै मिलेर सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ। हतियार खरिदमा अनियमितता गर्ने जो कोहीलाई पनि कानूनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ। तब मात्र हामी एउटा सुरक्षित र शान्त नेपालको कल्पना गर्न सक्छौं। दरख अनलाइन सधैँ तपाईंको साथमा छ, सत्यको खोजीमा।
निष्कर्ष
अन्त्यमा, म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु: के हामी एकलव्यको औंला काटिएको टुलुटुलु हेरेर बस्ने? कि अन्यायको विरुद्धमा आवाज उठाउने? निर्णय तपाईंको हातमा छ। जय नेपाल!
