Table of Contents
काठमाडौं, १२ चैत — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) का कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेको दुई दिन भित्रै यो मुद्दा राजनीतिक आगो बनेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने मत दिएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक गल्लीसम्म चर्को बहस छाएको छ। यसैबीच, आज एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा तीखो प्रतिक्रिया दिँदै भने, “तिललाई पहाड बनाउने चलनले देशमा अराजकता फैलाइरहेको छ।”
“त्यान्द्रो” विषयमा कुदिरहेका नेताहरू
बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज आयोजित पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा ओलीले यस विवादलाई “त्यान्द्रो” (तुच्छ विषय) भनेर चिनाए। उनको भनाइ अनुसार, केही राजनीतिक शक्तिहरूले सानो-सानो कुरालाई ठूलो बनाएर सरकार विरुद्ध माहौल बनाउन खोजेका छन्। “हिजैदेखि केही मानिसहरू ‘के पायौं, के पायौं’ भन्दै वक्तव्यबाजी गर्न थाले। यो डोरीलाई नाग बनाउने प्रयास हो,” ओलीले व्यङ्ग्य गर्दै भने।
उनले विशेष गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई लक्षित गर्दै सोधे, “कार्यकारी निर्देशकमा रहेको व्यक्तिलाई सरुवा गर्दा केही भएन, तर अवकाश प्राप्त गरेकालाई नियुक्त गर्दा किन यति हल्ला?” ओलीले घिसिङको नियुक्तिलाई लिएर प्रचण्डले गरेको “उज्यालो” भन्ने दाबीलाई पनि चुनौती दिए: “४ वर्ष काम गर्दा उज्यालो आएन, तर नियुक्ति गर्ने दिनदेखि नै बत्ती बल्न थाल्यो?”
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: घिसिङको नियुक्ति र विवाद
कुलमान घिसिङलाई २०७९ सालमा NEA को कार्यकारी निर्देशक बनाइएको थियो। उनको नियुक्तिलाई उक्त समयमा प्रचण्डले “देशको ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक फैसला” भनेर बताएका थिए। तर, हाल सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै यस निर्णयमा मतभेद उठेपछि सरकारले घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेको हो। विपक्षी कांग्रेसले यसलाई “सरकारको मनमानी” भनेर आरोप लगाएको छ भने माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि असन्तोष जनाएका छन्।
जनताको प्रतिक्रिया: सञ्जालमा #SaveKulman ट्रेन्ड
सरकारको निर्णयले सामाजिक सञ्जालमा ठूलो प्रतिक्रिया जनाएको छ। ट्विटरमा #SaveKulman ट्रेन्ड गर्दै धेरै युवा र ऊर्जा क्षेत्रका विशेषज्ञहरूले घिसिङको निष्कासनलाई “राजनीतिक हतियार” भनेर आलोचना गरेका छन्। केहीले भनेका छन्, “यदि घिसिङ जस्ता योग्य व्यक्तिलाई हटाइन्छ भने देशको ऊर्जा विकास पछि हट्नेछ।”
तर, अर्को तर्फ, सरकार समर्थकहरूले भने ओलीको निर्णयलाई “प्रशासनिक सुधार” को रूपमा बुझेका छन्। उनीहरूको भनाइ छ, “NEA मा पहिलेदेखि नै राजनीतिक नियुक्ति भइरहेको छ। अब यसलाई रोक्नुपर्छ।”
भविष्यका सम्भावना: राजनीतिक भूकम्प आउँदै?
यो विवादले सरकारभित्रै तनाव बढाउने आशंका छ। माओवादी केन्द्रले यसलाई गम्भीरता लिने संकेत दिएको छ भने कांग्रेसले पनि संसदमा यो मुद्दा उठाउने तयारी गरेको छ। यदि सरकारले घिसिङको बर्खास्ती फिर्ता गर्न नसके, भविष्यमा गठबन्धन साझेदारहरूबीच दरार पनि देखिन सक्छ।
चैत १५ को प्रदर्शनको तयारी
यसैबीच, विभिन्न युवा समूहहरूले चैत १५ गते काठमाडौंको नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यालय अगाडि “ऊर्जा विकासमा राजनीति नगर्ने” माग लिएर प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूको भनाइ छ, “यदि सरकारले योग्य मानिसहरूलाई हटाउँदै जान्छ भने देशको विकास अवरुद्ध हुनेछ।”
निष्कर्ष: तिल वा पहाड—कसले जित्छ?
प्रधानमन्त्री ओलीले यस विवादलाई “तिलको पहाड” भने पनि यसले राजनीतिक रूपमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। अहिले सम्मको घटनाक्रमले देखाएको छ कि यो मुद्दा सरकार र विपक्षबीच नयाँ तनावको सुरुवात हो। आगामी दिनहरूमा यसले कुन रूप लिन्छ, भनेर सबैको निगाह अब सरकारको अर्को कदममा छ।