नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको विवाद तत्काल समाधान हुने सम्भावना देखिँदैन। संसदको हालैको बैठकमा ‘जनआन्दोलन’लाई हिंसात्मक आन्दोलनको रूपमा परिभाषित गर्न खोज्ने प्रयासलाई माओवादी केन्द्रले अस्वीकार गरेको छ। माओवादीले यस शब्दलाई संसदीय दस्तावेजबाट हटाउन आग्रह गरेको थियो।
बैठकपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जनआन्दोलनलाई हिंसात्मक ठहराउने प्रयास संविधान र गणतन्त्रको अपमान भएको बताउँदै, पार्टीले सदनमा आन्दोलनलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको बताए।
भदौ ८ गते संसदमा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले माओवादी विद्रोहलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेका थिए। उनले भने, “माओवादी विद्रोहले विद्युत् पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएकोले, नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रगति ढिलाइ भएको छ।” भट्टराईको भनाइलाई माओवादी सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै जनयुद्धलाई हिंसाको रूपमा परिभाषित गर्नु संविधानको अवहेलना भएको दाबी गरे।
सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त शब्दको बारेमा अध्ययन गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने आश्वासन दिएपछि मात्र सदन सुचारु भएको थियो। सभामुखले ‘हिंसा’ शब्द असंसदीय नभएको बताउँदै, उक्त शब्दलाई आधिकारिक अभिलेखबाट हटाइने छैन भन्ने निर्णय गरेका थिए। माओवादी सांसदहरूले सभामुखको निर्णयलाई पक्षपाती भन्दै विरोध गरेका छन् र सदनलाई अवरुद्ध गरेका छन्।
शुक्रबारको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमालेको जनआन्दोलनलाई अपमान गर्ने प्रयासको कडा प्रतिवाद गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। संसदको अर्को बैठक आइतबार बस्ने भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपसभामुख इन्दिरा राणालाई हटाउने कुनै पनि प्रयासको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। राणाले अमेरिकी दूतावासलाई भिसा अन्तर्वार्ताको मिति मागेको प्रकरणमा विवादमा परेकी थिइन्। सत्तारुढ दलहरूले उनलाई पदबाट हटाउने प्रयास गरिरहेका छन्, जबकि राणाले आफ्नो पक्षबाट गल्ती स्वीकार गरे पनि राजीनामा दिन अस्वीकार गरेकी छन्।
सत्तारुढ दलले दुई तिहाई बहुमतले राणालाई हटाउन संसदमा प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। माओवादी केन्द्रले राणाको तर्फबाट कमजोरी भए पनि उनलाई हटाउने प्रस्तावको समर्थन गरेको छ।