Table of Contents
– जितु दाहित, दरख अनलाइन
“खर्च गर्न सजिलो, जम्मा गर्न गाह्रो।” यो नेपाली उखानले सरकारको बजेट कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थालाई झनै व्यंग्यात्मक बनाएको छ। बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभामा राखेको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ: चालु आर्थिक वर्षको १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटमध्ये ९०.९९% मात्र खर्च हुनेछ। यो केवल आंकडाको खेल हो, वा नेपाली अर्थतन्त्रको “नसामा चुच्चो लगाउने” घटना?
“बजेटको कथा: लक्ष्यभन्दा टाढा, कार्यान्वयनको खोक्रो ढोंग”
सरकारले यसपाली “आर्थिक क्रान्ति” को नाटक गर्दै १८ खर्ब ६० अर्ब बजेट घोषणा गरेको थियो। तर, अहिले आएर पत्तो लागेको छ: “१६ खर्ब ९२ अर्बमात्र खर्च हुनेछ।” अर्थात्, सरकारले आफ्नै योजनाको १०% पनि पूरा गर्न सकेन। यो कस्तो “आर्थिक प्रबन्धन” हो?
- चालु खर्च: १० खर्ब २९ अर्ब (लक्ष्यको ९०.२४%)
- पूँजीगत खर्च: २ खर्ब ९९ अर्ब (लक्ष्यको ८५%)
- वित्तीय व्यवस्था: ३ खर्ब ६३ अर्ब (लक्ष्यको ९९.०९%)
प्रश्न: पूँजीगत खर्चमा किन १५% कमी? के यसले नेपालको विकासको गतिलाई ढिला पार्छ?
“पूँजीगत खर्चको ‘लुकेको हतियार’: के यो जनताको विश्वासघात हो?”
नेपाली जनताले सधैं सोध्छन्: “हाम्रो करको पैसा कहाँ जान्छ?” यसपाली पनि उत्तर एउटै छ: “फाइलमा, योजनामा, र दफ्तरको कागजातमा।” पूँजीगत खर्च (सडक, विद्यालय, अस्पताल) लक्ष्यभन्दा १५% कम हुने अनुमानले सरकारी अक्षमताको कथा बताउँछ।
केन्सियन इकोनोमिक्स अनुसार, सरकारले आर्थिक मन्दीमा पूँजीगत खर्च बढाएर रोजगारी र क्रयशक्ति सिर्जना गर्नुपर्छ। तर, नेपालमा के भयो? “सरकारले आफ्नै नीतिलाई नै अनदेखा गर्यो!”
“राजस्व संकट: करदाताको पसिना कहाँ सकियो?”
सरकारले यस वर्ष १२ खर्ब ८६ अर्ब राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको थियो। तर, नयाँ अनुमान के छ? “उही पुरानो नाटक!”
- वैदेशिक अनुदान: ३६ अर्ब ६२ करोड (न्यून)
- वैदेशिक ऋण: १ खर्ब ८० अर्ब (अत्यधिक निर्भरता)
नेपाली उखान: “आफ्नो घरको भान्सा खाली, अर्काको चुल्हो चोर्ने।” सरकारले करदातालाई थप कर लगाउँदै वैदेशिक ऋणमा निर्भर हुनु के हो?
“अर्थमन्त्री पौडेलको बयान: साचो वा ‘छिमेकीको छोरो मरे’ भनेजस्तो?”
अर्थमन्त्री पौडेलले भने: “हामीले चुनौतीलाई अझै पनि सम्हाल्न सक्यौं।” तर, प्रश्न उठ्छ:
- के ९०% खर्चले “सफलता” हो?
- किन पूँजीगत खर्चमा ढिला?
- वैदेशिक ऋण बढाउनु उपाय हो वा समस्या?
विशेषज्ञको प्रतिक्रिया: अर्थशास्त्री डा. चन्दन सापकोटा भन्छन्, “सरकारले बजेट लक्ष्य नछुने बानीले नेपाललाई ‘कर्जा र अनुदानको गुलाम’ बनाइरहेको छ।”
“जनताको भावना: ‘रिस वा निराशा?'”
- युवा: “सरकारले आफ्नै योजना पूरा गर्न सकेन। हामीले किन कर तिरौं?”
- उद्यमी: “पूँजीगत खर्च नबढ्दा व्यापारिक निधार नै फुट्यो!”
- ग्रामीण: “हाम्रो गाउँमा सडक बन्ने भन्थे, अब कहिले?”
नेपाली प्रवाद: “खानेले खायो, नखानेले बाटोमा सुत्यो।” सरकारी अक्षमताको यही चित्रण हो।
“अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्य: नेपाल कहाँ छ?”
- भारत: ९५-९८% बजेट खर्च।
- बंगलादेश: ९३%।
- नेपाल: ९०.९९%।
प्रश्न: किन नेपाल सधैं पछि? के यो नौकरशाहीको जडत्व हो वा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव?
“भविष्यको बाटो: के गर्नुपर्छ?”
१. पारदर्शी निगरानी: बजेट खर्च प्रगति सार्वजनिक गर्ने।
२. जवाफदेहीता: अक्षम अधिकारीहरूमा कारबाही।
३. व्यावहारिक लक्ष्य: असम्भव बजेट निर्धारण नगर्ने।
नेपाली उखान: “चल्ने गाडीको पछि दौडनुभन्दा अगाडि बस्ने बुद्धि गर।”
“निष्कर्ष: बजेट खर्च नभएसम्म, सपना मात्रै हुनेछन्!”
सरकारले “समृद्ध नेपाल” को सपना देखाउँछ, तर बजेट कार्यान्वयनको खोक्रा आंकडाले यो सपना कहिले साकार हुने? “जनताले भरपर्दो नेतृत्व चाहन्छन्, न कि खोक्रा वादा!”
तपाईंको विचार के हो? के सरकारले यो बजेट खर्च गर्न सक्यो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा के फरक पर्छ? तल कमेन्ट गर्नुहोस्!342
नेपालको आर्थिक अद्यावधिकका लागि दरख अनलाइनसँग जोडिनुहोस्।