नेपाली कांग्रेस सांसदको माग: अमेरिकी सहयोगको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब

(काठमाडौं, २२ फागुन २०८०)

सांसद खतिवडाको स्पष्टता अपील: “सहयोग रकमको प्रयोग कहाँ भयो? जनताले जान्न पाओस्!”
प्रतिनिधिसभाको गत बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले अमेरिकाले नेपाललाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोगको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न सरकारलाई जोडदार अनुरोध गरेका छन्। उनको मुख्य माग: अमेरिकी सहयोगको प्रयोग र प्रबन्धनबारे सरकारले श्वेतपत्र जारी गरोस्।

“दुरुपयोगको आरोपले गर्दा नेपालको छवि खराब हुँदैछ”
खतिवडाको तर्क: अमेरिकी सहयोगको दुरुपयोगबारे लगातार उठ्ने चर्को चर्का नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा धक्का हान्छ। “यी रकमहरू कति आए? कसले कसरी खर्च गर्यो? जनताले यो जान्ने अधिकार छ,” उनले भने, “स्वेतपत्रले यसको जवाफ दिनेछ।”

अमेरिकी सहयोग: नेपालमा कति पुग्यो? के भयो?

नेपालले १९५० देखि अमेरिकाबाट प्राप्त गरेको आर्थिक सहयोग २.५ अर्ब अमेरिकी डलर नाघेको अनुमान छ (स्रोत: USAID २०२३)। यसको धेरै भाग स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा व्यवस्थापन र लोकतन्त्र सुदृढीकरणमा खर्च भएको छ। तर, खतिवडाको प्रश्न: “कति पैसा वास्तवमा जनतासम्म पुग्यो?”

केस स्टडी: MCC सम्झौताको विवाद
२०२२ मा MCC सम्झौताबाट उठेको राजनीतिक तनावले विदेशी सहयोगको पारदर्शितामा नेपाली जनताको अविश्वास देखियो। खतिवडाले यस्तै अनुभवलाई आधार बनाएर भने, “स्वेतपत्रले जनअविश्वास घटाउन मद्दत गर्ला।”

NGO/INGO मार्फत आएको सहयोग: कस्तो छ हिसाब?

खतिवडाको अर्को चासो: अमेरिकी सरकारले NGO र INGO मार्फत पठाएको रकमको ट्र्याकिंग। नेपालमा सन् २०२३ सम्ममा ५,००० भन्दा बढी गैरसरकारी संस्था दर्ता भएका छन् (सामाजिक विकास मन्त्रालय)। तर, यी संस्थाहरूले वार्षिक कति रकम प्राप्त गर्छन्, कति प्रतिशत प्रशासनिक खर्चमा जान्छ भन्ने विवाद निरन्तर छ।

उदाहरण: सुन्दर नक्सल परियोजनाको विवाद
२०१९ मा काठमाडौंको सुन्दर नक्सलमा एउटा INGOले घोषित “युवा सशक्तीकरण” को नाममा ५ करोड खर्च गरेको दाबी गरेपनि स्थानीय समुदायले यसको फाइदा नदेखेको गुनासो सार्वजनिक भएको थियो। यस्तो केसले पनि खतिवडाको मागलाई बलियो बनाएको छ।

सरकारले के भन्छ? अहिलेसम्मको प्रतिक्रिया

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अचार्यले यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै भने, “हामी सहयोगी संस्थाहरूबाट नियमित अद्यावधिक प्राप्त गर्छौं। तर, यी विवरणहरू सार्वजनिक गर्ने निर्णय राजनीतिक स्तरमा लिनुपर्छ।”

तर, नेपाली कांग्रेसका अर्का नेता गगन थापाले यसलाई “सरकारको ढिलासुस्ती” भनेर आलोचना गरे: “जनताको पैसा हो, उनीहरूले जान्न पाउनु पर्छ।”

किन जरुरी छ श्वेतपत्र? विशेषज्ञहरूको विश्लेषण

पारदर्शिता = विश्वास
काठमाडौं विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री डा. सञ्जय पाण्डे भन्छन्, “विदेशी सहयोगको पारदर्शी खाता नभएसम्म दाता राष्ट्रहरू पनि सहयोग घटाउन सक्छन्। २०२१ मा यूरोपेली संघले पनि नेपालमा सहयोग कटौती गरेको थियो।”

सिफारिस: डिजिटल ट्र्याकिंग प्रणाली
सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ मीना श्रेष्ठले सुझाव दिछिन्: “प्रत्येक सहयोगी रकमको बारेमा वेबसाइटमा रियल-टाइम अपडेट हुनुपर्छ। भारतले ‘ए-सहयोग’ पोर्टलबाट यस्तो गर्छ।”

जनताको प्रतिक्रिया: “हामी पनि जान्न चाहन्छौं!”

सामाजिक मिडियामा #स्वेतपत्र_चाहिन्छ हैशट्याग अन्तर्गत यो मुद्दा ट्रेन्ड गरेको छ। काठमाडौंका युवा कार्यकर्ता सुशील राईले भने, “मेरो करको पैसा कसरी खर्च भयो, त्यो मलाई थाहा हुनै पर्छ।”

अर्को चरण: सरकारले कदम चाल्ला?

खतिवडाको मागले संसदमा बहस सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसबारे छलफल गरेको बताए पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रतिबद्धता देखिएको छैन।

सम्भावित प्रभाव:

• अमेरिकासँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा तनाव
• भविष्यका सहयोगी कार्यक्रमहरूमा नेपालको विश्वसनीयता

निष्कर्ष: पारदर्शिता नै समाधान

रामहरि खतिवडाको मागले नेपालको लोकतन्त्र र जवाफदेहिताको परीक्षण गरेको छ। सहयोग रकमको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्ने हो भने, यसले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विश्वास कमाउन सक्छ। जस्तो लाग्छ, अब सरकारको चाल नयाँ स्वेतपत्रमा हुनेछ—कि छाड्ने?