Table of Contents
चितवनमा सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बयान बुधबार सकिएको छ। यो प्रकरणमा मंगलबार र बुधबार गरी करिब १५ घण्टा लामिछानेसँग प्रश्न उत्तर गरिएको सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। यस घटनाले सहकारी संस्थाको पारदर्शिता र नेतृत्वप्रतिको विश्वसनीयता माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
रवि लामिछानेको बयान प्रक्रिया
मंगलबार र बुधबारको बयानको समयसीमा
रवि लामिछानेसँग मंगलबार पाँच घण्टा र बुधबार १० घण्टा गरी कुल १५ घण्टा बयान लिइएको हो। जिल्ला न्यायाधीवक्ता शान्तिप्रसाद लुईंटेलको उपस्थितिमा लामिछानेसँग लगभग ७५ प्रश्न गरिएको थियो।
काठमाडौंबाट चितवनसम्म बयानका लागि यात्रा
बयानका लागि लामिछानेलाई काठमाडौंबाट चितवन लगिएको थियो। यसअघि उनलाई कास्की, रुपन्देही र काठमाडौंमा पनि बयानका लागि लगिएको थियो।
साहारा सहकारी ठगी प्रकरणको पृष्ठभूमि
जाहेरी दर्ता र अनुसन्धानको सुरुवात
साहारा चितवन सहकारी लिमिटेडमा रकम हिनामिना भएको आरोपमा मंसिर ५ गते रवि लामिछानेसहित १० जनाविरुद्ध पूरक जाहेरी दर्ता गरिएको थियो। २४ जना बचतकर्ताले आफ्नो रकम अपचलन भएको भन्दै जाहेरी दिएका थिए।
आरोपित व्यक्ति र थप छानबिन
उक्त जाहेरीमा जीबी ग्रुप अफ कम्पनीका शेयरधनीहरू, सहकारीका अन्य कर्मचारीहरू, र लामिछानेलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको थियो। बचतकर्ताले आफ्नो रकमको दुरुपयोग भएको दाबी गरेका छन्।
सहकारी ठगीमा पहिलेका अनुसन्धानहरू
८ भदौमा मुद्दा दर्ता
यस प्रकरणको मुद्दा गत ८ भदौमा चितवन जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको थियो। मुद्दामा सहकारीका संस्थापक अध्यक्षलगायत १७ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।
ठगी रकमको तथ्यांक
अनुसन्धानका क्रममा ४४६ जना बचतकर्ताको ३७ करोड ६५ लाख ८४ हजार ५४६ रुपैयाँ अपचलन भएको पुष्टि भएको थियो। यो तथ्यांकले सहकारी क्षेत्रको पारदर्शितामा गम्भीर चुनौतीको संकेत दिएको छ।
ठगी प्रकरणको मुख्य सवालहरू
सहकारीका संरचना र पारदर्शिता
साहारा सहकारी जस्तै घटनाहरूले सहकारी संस्थाको नेतृत्व र संरचनाप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा सहकारी नियमन निकायले कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ।
बचतकर्ताहरूको भविष्य
ठगी प्रकरणका कारण बचतकर्ताहरूको आर्थिक अवस्थालाई गम्भीर असर पुगेको छ। सहकारी प्रणालीप्रति उनीहरूको विश्वास फर्काउन विशेष कदम आवश्यक छ।
निष्कर्ष: सहकारी प्रणाली सुधारको आवश्यकता
साहारा चितवन सहकारी ठगी प्रकरणले सहकारी क्षेत्रभित्र सुधारको खाँचो देखाएको छ। पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विश्वास कायम गर्न सशक्त नियमन प्रणालीको विकास अनिवार्य देखिन्छ। सहकारी क्षेत्रका यस्तो समस्या समाधान गर्न सबै सरोकारवाला निकायले मिलेर काम गर्नुपर्ने छ।