के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ, “जेलभित्र जीवन कस्तो हुन्छ?” एउटा सानो कोठामा ठूला सपना र जीवनका खुसीहरू हराएर बस्नुपर्दाको पीडा कस्तो होला? लुम्बिनी प्रदेशका जेल र बाल सुधार गृहहरूबाट आउने समाचारले त्यही दर्दनाक सन्देश बोकेको छ। जेलका पर्खालले भित्रका समस्या थुनेका होलान्, तर अनुगमन टोलीले त्यही पर्खाल पार गरेर बाहिर ल्याएको यथार्थ अझै भयावह छ।
लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश जेलहरू र बाल सुधार गृहमा कैदीहरूको संख्या क्षमताभन्दा धेरै बढी पुगेको छ। यसले जेल व्यवस्थापन र सुधार गृहका बालबालिकाको शिक्षामा गम्भीर चुनौती उत्पन्न गरेको छ।
लुम्बिनीका विभिन्न जेल र बाल सुधार गृहहरूको हालै अनुगमन गरिँदा एक सास फेर्न गाह्रो हुने अवस्थाको चित्र बाहिर आएको छ। दाङदेखि नवलपरासीसम्मका जेलहरूमा कैदीहरूको संख्या उनीहरूका क्षमता भन्दा ५०-६० प्रतिशतले बढी रहेको छ। बाल सुधार गृहहरूमा बालबालिकाको भविष्य अँध्यारो बनाउँदै शिक्षकहरूको अभाव रहेको पाइएको छ। यो समस्या यत्तिकै सुल्झने खालको होइन।
कल्पना गर्नुहोस्, एउटा कोठा, जहाँ ३० जनाको बस्न मिल्ने ठाउँ छ तर त्यहाँ ५० जना कोचिएका छन्। लुम्बिनीका जेलहरूमा आज त्यही दृश्य देख्न पाइन्छ। थुनामा रहेका युवाहरूले कामको खोजी र अवसरका लागि हारगुहार गरिरहेका छन्। बाल सुधार गृहमा बालबालिकाको शिक्षा पाउनुपर्ने उमेरमा उनीहरूको दिमागमा भविष्यप्रतिको डर र अन्योलले घर गरेको छ।
यो समस्याले केवल जेल प्रशासनलाई मात्र प्रभावित गर्दैन। जब जेलबाट मानिस बाहिर निस्कन्छन्, समाजले उनीहरूलाई के प्रदान गर्छ? काम, शिक्षा, सम्मान? यदि जेलभित्रै जीवन सुधार्न सकिएन भने बाहिर निस्कने बेला उनीहरूलाई समाजले कसरी स्वीकार गर्ने? सुधार गृहमा बालबालिकाले शिक्षा नपाउनुले केवल उनीहरूको भविष्य नभई सम्पूर्ण समाजलाई कमजोर बनाउँछ।
अनुगमन टोलीका अनुसार नवलपरासी कारागारमा क्षमताभन्दा १५०% कैदीहरू रहेका छन्। बाल सुधार गृहमा ४२ जना बालबालिका छन्, तर शिक्षक केवल २ जना। यो अनुपातले शिक्षा र सुधारको परिकल्पनालाई नै प्रश्नचिन्ह लगाइदिएको छ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता यमलाल खनालले भने, “हामी केवल थुनुवालाई थुन्ने काम गर्दैनौं। यो सुधारको प्रक्रिया हो। तर सुधार प्रक्रिया सफल बनाउन आवश्यक आधारभूत संरचना चाहिन्छ।”
एक युवा कैदी, जसको नाम गोप्य राखिएको छ, भन्छन्, “हामीलाई मात्र थुनुवाको रूपमा नहेर्नुस्। काम र शिक्षा पाउने अवसर दिनुस्, जसले हाम्रो जीवन बदल्न सक्छ।”
यो समय गम्भीर पुनर्विचारको हो। जेल व्यवस्थापन सुधार्न र बाल सुधार गृहहरूलाई सशक्त बनाउन राज्यले तुरुन्त कदम उठाउनुपर्छ। कैदीहरूको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्दै भविष्यप्रतिको उनीहरूको आशालाई जीवित राख्नुपर्छ। आखिर, समाजले यदि आफ्नो सबैभन्दा कमजोर वर्गलाई सुधार्न सकेन भने त्यो समाज आफैं कमजोर बन्छ।
के हामी यो अवस्थालाई चुपचाप हेर्दै बस्नेछौं? कि यो समस्या समाधान गर्न नेतृत्वसँग आवाज उठाउनेछौं? समयले उत्तर चाहिरहेको छ।