Table of Contents
“कहिले विपक्षी, कहिले सत्ताधारी—के राजनीतिक सिद्धान्तहरू पनि ‘फेक’ हुन्छन्?”
“जब नेता आफ्नो सिद्धान्त बदल्छन्, त्यो देशको नीति होइन—भोटको गणित हो,” भन्ने कुरा नेपाली राजनीतिमा कति साँचो छ? सत्ता पल्टिएपछि नेता हरूले किन आफ्नै पुरानो विचारलाई “फेक आईडी” को रूपमा हटाउँछन्? नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अहिले सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक २०८१ लाई “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरोधी” भनेर विरोध गर्दैछन्। तर २०७७ मा उनैले यस्तै विधेयकको आलोचना गरेका थिए, जब उनको पार्टी सत्तामा थिएन। के यो “अक्कलको बोरा, सत्ताको ढोका” को उदाहरण हो? वा राजनीतिक “कन्फर्मिज्म” (सत्ता अनुसार विचार बदल्ने) को नयाँ अध्याय?
विधेयकको विवाद: “प्रेस स्वतन्त्रता” वा “सूचनाको सेंसर”?
बुधबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै शर्माले भने, “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने यो विधेयक हो।” विधेयकले सामाजिक सञ्जालमा “फेक आईडी” बनाएर गरिने दुरुपयोगलाई फौजदारी मुद्दा बनाउँछ। तर शर्माको आपत्ति के हो? “यसले प्रेस काउन्सिलले नियमन गर्ने कुरालाई पनि अपराधीकरण गर्छ,” उनले भने।
नेपाली उखान: “जुन गोरुलाई हाँक्न सकिन्न, त्यसलाई चोर भन्छन्” — विरोधीहरूले भन्छन्, “शर्माले आफ्नो पार्टी सत्तामा आएपछि मुख बन्द गरेका छन्।”
तथ्यांक:
- २०७७ मा शर्माले विपक्षमा हुँदा यस्तै विधेयकको विरोध गरेका थिए।
- २०८१ मा उनको पार्टी सत्तामा छ, तर विधेयक दर्ता भएपछि उनी सार्वजनिक रूपमा मौन छन्।
- विधेयकमा “फेक सूचना” लाई ५ वर्ष कैद र ५ लाख जरिवाना को प्रावधान छ।
विश्लेषण: “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता” वा “सत्ताको डर”?
राजनीतिक सिद्धान्तशास्त्री हन्ना अरेन्टले भनेजस्तो, “सत्ता आफैंमा एक उद्देश्य होइन, यो अर्कोलाई नियन्त्रण गर्ने उपकरण हो।” के नेपालमा सत्ताधारी दलहरूले “फेक सूचना” को बहानामा आलोचनालाई दबाउने प्रयास गरिरहेका छन्? वा साँच्चै सूचनाको अराजकताबाट जनतालाई बचाउन खोजिएको छ?
गम्भीर प्रश्न:
- के “फेक आईडी” को नियमनले नागरिकको गोपनीयतालाई खतरा पुर्याउँछ?
- सरकारले “सत्य” र “मिथ्या” को निर्णय कसरी गर्छ? कुनै “सूचना पुलिस” को आवश्यकता छ?
शर्माको विरोध: “नियमन” वा “विरोधाभास”?
शर्माले स्पष्ट पारे: “फेक सूचना र दुष्प्रचारलाई नियमन गर्नु जरुरी छ, तर यो विधेयकले स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्छ।” उनको तर्क छ—यो कानूनले प्रेस काउन्सिललाई नजरअन्दाज गरेर सिधै फौजदारी मुद्दा चलाउँछ। तर उनको पार्टीका प्रधानमन्त्रीले यसलाई दर्ता गरेका छन्। के यो “खुट्टामा कुल्चो, मुखमा मिठो” को रणनीति हो?
रोचक तथ्य:
- विधेयक दर्ता हुनुभन्दा ४ दिन अगाडि शर्मा पार्टी कार्यालयमा गएर विरोध जनाए, तर सार्वजनिक रूपमा चुप लागे।
- उनले भने, “दुई दल सरकारमा छौं, सबैलाई विश्वासमा लिएर बनाउनु पर्थ्यो।”
निष्कर्ष: “स्वतन्त्रता” र “नियमन” को सन्तुलन
यो विवादले एउटा सार्वभौम सत्यलाई उजागर गर्छ: “सत्ता र स्वतन्त्रता कहिले एकै ठाउँमा बस्दैनन्।” तर प्रश्न बाँकी छ:
- के नेपाली जनताले “फेक सूचना” बाट सुरक्षित हुन सक्छन्, बिना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुर्लाएर?
- राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सुविधा अनुसार नीति बदल्ने चलन कहिले रोकिने?
- तपाईंको विचारमा, सामाजिक सञ्जाल नियमन आवश्यक छ वा यो “अभिव्यक्तिको हत्या” हो?
- नेताहरूले सत्ता पाएपछि किन आफ्नै विचार बदल्छन्?